PM Kisan FPO Scheme: किसानों को मिलती है 15 लाख रुपये तक की राशि, ऐसे करें अप्लाई

छोटे और सीमांत किसान अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकें इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान एफपीओ स्कीम (PM Kisan FPO Scheme) के तहत मदद की जाती है. सरकार ने 2023-24 तक 10 हजार नए एफपीओ समूह बनाने की घोषणा की है.

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PM Kishan FPO Scheme PM Kishan FPO Scheme

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 06 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 10:32 AM IST
  • 2023-24 तक बनेंगे 10 हजार नए एफपीओ समूह
  • 10,000 एफपीओ के लिए 4496 करोड़ रुपये आवंटित

भारत में एक हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि पर मालिकाना हक रखने वाले किसानों की संख्या सबसे अधिक है. इन किसानों को मौसम की मार से लेकर उत्पादन, फसल को लेकर बाजार, बीजों के चुनाव तक में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में छोटे और सीमांत किसान अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकें इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान एफपीओ स्कीम (PM Kisan FPO Scheme) के तहत उनकी मदद की जाती है. इसी के तहत सरकार ने 2023-24 तक 10 हजार नए एफपीओ समूह बनाने की घोषणा की है.

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पीएम किसान एफपीओ स्कीम का उद्देश्य

किसानों की ठीक-ठाक संख्या से एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) का समूह बनता है. इस समूह का काम है कि किसानों को एक ऐसा वातावरण और सहायता प्रदान करना जिससे वह किसानी से भी बेहतर कमाई कर सके. इस योजना के तहत किसानों को जरूरत पड़ने पर अधिकतम 15 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है. जिसका उपयोग कर किसान कृषि से जुड़े हुए छोटे-मोटे बिजनेस की शुरुआत कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं.

1. किसानों के आर्थिक विकास और भलाई के लिए सरकार की तरफ से 203-24 तक 10,000 एफपीओ का गठन.
2. किसानों की उत्पादकता बढ़ सके और बाजार से उचित रिटर्न प्राप्त हो सके, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं.
3. नए एफपीओ को सरकार की तरफ से 5 साल तक के लिए हैंड होल्डिंग और सहायता प्रदान करना.
4. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए किसानों में कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करना.

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6866 करोड़ रुपये का बजट है आवंटित

केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत 2023-24 तक 10,000 एफपीओ के लिए 4496 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा सरकार की तरफ से 2027-28 तक 23700 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की भी सरकार की योजना है. यानी केंद्र सरकार ने इस पूरी योजना के लिए 6866 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके अलावा केद्र सरकार 3 साल में एक बार इन एफपीओ को 18 लाख की सहायता राशि प्रदान करती है, 3 साल बाद इन सभी एफपीओ को अपने वित्तीय खर्चे खुद देखने होंगे.

जानें कैसे करें अप्लाई?

इस योजना में अप्लाई करने के लिए आप को भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.enam.gov.in) पर जाना पड़ेगा. जिसके बाद आपको FPO ऑप्शन का पेज खुलेगा. जहां क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के साथ नया पेज खुल जाएगा. फिर यहां मांगी गई सभी जानकारियां भरकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

पीएम किसान एफपीओ स्कीम के लिए आवेदन की योग्यता

> व्यक्ति को पेशे से किसान होना चाहिए.
> एक भारतीय नागरिक होना चाहिए
> प्लेन क्षेत्र में एफपीओ के तहत 300 किसानों का होना जरूरी है.
> पहाड़ी क्षेत्र में एफपीओ के तहत सिर्फ 100 किसान होने चाहिए.
> एफपीओ समूह का हिस्सा होना जरूरी है और स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.

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किसान आने वाले समय में आत्मनिर्भर बन सकें और आत्महत्या की संख्या में कमी आए, उसके लिए भी सरकार की ये योजना एक नजीर साबित हो सकती है. इस योजना के बारे में अन्य जानकारी के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की वेबसाइट  (https://www.enam.gov.in/web/) और लघु कृषक व्यापार संघ की वेबसाइट(http://sfacindia.com/) पर  जाकर हासिल कर सकते हैं.

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