सीएम त्रिवेंद्र रावत का ऐलान- गैरसैण होगी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी

• उत्तराखंड विधानसभा में 53,526 करोड़ रुपये का बजट पेश
• कृषि, पलायन, रोजगार के लिए भी इस बजट में जोर

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर चमोली जिले के गैरसैण को हरी झंडी दे दी है. अब से गैरसैण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी. बीते 20 वर्षों से उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, जिसकी अपनी स्थाई राजधानी नहीं है. देहरादून को अस्थाई राजधानी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है.

गैरसैण के बाद अब देहरादून ही शायद स्थाई राजधानी होगी, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसकी अपनी स्थाई राजधानी की घोषणा से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है.

उत्तराखंड में बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर कहा कि उन्होंने इस बजट को बनाने के लिए सैकड़ों लोगों से सुझाव लिए थे. यह बजट आम आदमी की अपेक्षा के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि अगले बरस पलायन रोकथाम योजना सहित कई नई योजनाएं लागू की जाएंगी.

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पर्वतीय किसानों के लिए खुला खजाना

उत्तराखंड में पर्वतीय किसानों की कृषि के लिए सर्वेक्षण सहित रोजगार सृजन और मुख्यमंत्री कृषि विकास योजनाओं की शुरुआत की जाएगी. पलायन रोकने के लिए होम स्टे योजना के लिए बजट में 1150 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वर्ष 2020-21 के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 53,526 करोड़ रुपए का बजट पेश किया.

कुंभ के लिए विशेष प्रावधान

हरिद्वार महाकुंभ के लिए इस वित्तीय वर्ष में 12 से 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत 450 करोड रुपए के स्थाई कार्य होंगे साथ ही अस्थाई कार्य किए जाएंगे. रिस्पना और कोसी नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार ने दो योजनाएं मंजूर की है, जिसमें रामनगर में 54 करोड़ और देहरादून में 60 करोड़ की 2 परियोजनाएं शुरू की जाएं.

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जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए 295 करोड़

जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए बजट 295 करोड़ की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही श्रीनगर, नई दिल्ली, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, धारचूला में जिला हैली सेवाएं शुरू की जाएंगी. आपदा प्रबंधन के लिए 864 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इस बजट सत्र से तीन लाख से ज्यादा छात्रों के लिए स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था और 5,000 कंप्यूटर की आपूर्ति भी की जाएगी.