जूम ऐप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, बैन करने की मांग

जूम ऐप पर सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं. वहीं अब जूम ऐप के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है.

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अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 21 मई 2020,
  • अपडेटेड 8:17 AM IST

  • जूम ऐप के खिलाफ याचिका
  • बैन करने की मांग की गई

कोरोना वायरस के संकट के बीच वीडियो कॉलिंग ऐप जूम में सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. साथ ही इस ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है.

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जूम ऐप पर सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता को लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं. वहीं अब जूम ऐप के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि कानून पारित होने तक आधिकारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए जूम ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाए.

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दरअसल, भारत में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है. कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. जिसके कारण लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी गई है. इस दौरान जूम ऐप का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है.

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जूम ऐप का इस्तेमाल बढ़ा

कोरोना की वजह से जब दुनिया के एक-तिहाई से ज्यादा देशों में लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेज, मीटिंग आदि के लिए जूम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है. जूम के सीईओ एरिक युआन ने भी एक बयान में कहा है कि हाल के दिनों में हमारे कारोबार में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है.

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प्राइवेसी की समस्या

बता दें कि जूम ऐप के साथ एक बार में करीब 100 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ सकते हैं. दुनिया भर में तेजी से जूम यूजर्स बढ़े तो उसकी प्राइवेसी को लेकर भी बड़ी समस्या आने लगी. ब्लीडिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट के मुताबिक पांच लाख से ज्यादा जूम अकाउंट को डार्क वेब में बेचा जा रहा है. इनमें यूजर्स का डेटा बेचा जा रहा है. जिनमें यूजरनेम, पासवर्ड और यूजर के जरिए दर्ज की कई जानकारियां शामिल हैं.

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