राजस्थानः चुनावी बॉन्ड में काला धन

रोहित परिहार

हमेशा विवादों से बचने के लिए चर्चित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनैतिक दलों की फंडिंग में कालेधन की बात कहकर सबको चौंका दिया. मौका था जोधपुर हाइकोर्ट के नए भवन का 7 दिसंबर को उद्घाटन. मंच पर मौजूद थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और राजस्थान हाइकोर्ट के न्यायाधीश तथा कई बड़े वकील.

गहलोत ने स्वागत भाषण में कहा कि चुनावी बॉन्ड एक बड़ा घोटाला है और सुप्रीम कोर्ट को राजनैतिक दलों को चंदे के रूप में मिलने वाले काले धन पर स्वत: संज्ञान लेना चाहिए. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 45 साल से अधिक के अपने राजनैतिक करियर में उन्होंने चुनावों और पार्टियों की फंडिंग में काले धन के उपयोग में लगातार वृद्धि होती ही देखी है और जब तक इस पर रोक नहीं लगाई जाती, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता.

जाहिर है, इशारा साफ था और तीर भी शायद निशाने पर लगा. वहां मौजूद केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि ऐसे मौकों का इस्तेमाल इस तरह की राजनैतिक भाषणबाजी के लिए नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, ''क्या मैं गहलोत से उस काले धन के स्रोत के बारे में पूछ सकता हूं जिससे वे अपने राजनैतिक करियर में चुनाव लड़ते रहे हैं और जिसे उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में अपने बेटे वैभव के चुनाव में खर्चा है?'' वैभव मई के आम चुनावों में जोधपुर से शेखावत के हाथों पराजित हुए थे. लेकिन गहलोत कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं कि इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंत करने में कोई ठोस पहल होगी क्योंकि ''जब किसी ईमानदार नेता को भ्रष्टाचारियों के धन पर आश्रित होना पड़ता है तो उसका दम घुटने लगता है.''

दरअसल गहलोत की शैली में आजकल एक बड़ा बदलाव दिख रहा है. वे अब केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर हमले करने से नहीं चूक रहे हैं. लेकिन जिस तरह से गहलोत ने चुनावी बॉन्ड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, वह कांग्रेस में  उनके बढ़ते कद और भाजपा को घेरने वाले मुद्दों को लेकर ज्यादा हमलावर रुख और बढ़ते आत्मविश्वास का परिचायक है.

गहलोत ने बाद में इंडिया टुडे को बताया कि उनके मन में लंबे समय से यह इच्छा थी कि वे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष यह मुद्दा उठाएं. गहलोत ने कहा, ''इस मुद्दे को उठाने का इससे बेहतर अवसर दूसरा नहीं हो सकता था.'' इस मौके पर मुख्यमंत्री नेताओं और पार्टियों तक ही नहीं रुके, उन्होंने वकीलों और न्यायपालिका पर भी निशाना साधा.

गहलोत ने कहा, ''जब सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है तो पूरा देश हिल गया था. लेकिन उन चार जजों में से एक गोगोई साहब प्रधान न्यायाधीश बनने के बाद उसी प्रथा पर चल पड़ते हैं जिसकी उन्होंने शिकायत की थी. मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वे पहले गलत थे या बाद में. इन हालात में यह मुल्क चल रहा है.''

गहलोत ने वकीलों से कहा, ''आप हड़ताल की जगह विरोध जताने का कोई भी और तरीका खोजें, मैं आपके फैसले का पूरा सम्मान करूंगा.''

गहलोत का भाषण आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है. स्थानीय मीडिया में भी यह छाया हुआ है. उन्होंने संकेत दिया कि वे भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने 10 दिसंबर को व्हिसल ब्लोअर्स को संरक्षण देने का आदेश दिया है ताकि अफसरशाही के उत्पीडऩ से उन्हें बचाया जा सके.

इससे भाजपा भौचक रह गई. राज्य भाजपा इस महीने के अंत में गहलोत के तीसरे कार्यकाल के सत्ता में एक वर्ष पूरा होने पर उन्हें घेरने की रणनीति बना रही है, लेकिन, अब भाजपा को चुनावी बॉन्ड पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़ सकता है.

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