विपक्ष ने मनरेगा कानून में प्रस्तावित बदलावों का विरोध किया है। नए कानून के तहत अब नब्बे प्रतिशत केंद्र की बजाय राज्यों को चालीस प्रतिशत खर्च वहन करना होगा। इस बदलाव से राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ेगी और कई प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। विपक्ष ने बजट निर्धारण और कामबंदी के नियमों में बदलाव पर भी चिंता जताई है। सरकार का कहना है कि बेहतर निगरानी से खर्च में सुधार होगा लेकिन कई समर्थक नेता भी राज्य रोजगार योजना के वित्तीय भार को लेकर चिंतित हैं।