'एक था डॉक्टर एक था संत', डॉ आंबेडकर की जयंती पर अरुंधति रॉय की पुस्तक का अंश

चर्चित लेखिका अरुंधति रॉय ने डॉ भीम राव आंबेडकर और महात्मा गांधी के बौद्धिक संबंधों पर एक किताब लिखी है 'एक था डॉक्टर एक था संत'. इसे राजकमल प्रकाशन ने छापा है. आज डॉ आंबेडकर की जयंती पर साहित्य आजतक पर पढ़ें इस पुस्तक का अंश

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 अरुंधति रॉय की पुस्तक 'एक था डॉक्टर एक था संत' का कवर [ फोटो सौजन्यः राजकमल प्रकाशन ] अरुंधति रॉय की पुस्तक 'एक था डॉक्टर एक था संत' का कवर [ फोटो सौजन्यः राजकमल प्रकाशन ]

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 14 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 1:19 PM IST

भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में प्रतिष्ठित डॉ भीम राव आंबेडकर की आज जयंती है. उन्हें देश में दलितों और पिछड़ों के मसीहा के रूप में देखा जाता है. बी. आर. आंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी आंबेडकर था. उनका जन्म इंदौर की महू छावनी में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ. भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव आंबेडकर एक विधिवेत्ता, दलित चिंतक, राजनेता और भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार तो थे ही एक अच्छे लेखक भी थे.

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देश में इस बात की भी खूब चर्चा होती है कि उनके और राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित महात्मा गांधी के बीच कई मसलों पर गहरे मतभेद थे. इनमें सबसे अधिक जिस बात पर विवाद था वह था अछूतों की स्थिति. गांधी इस बात से इनकार करते थे कि अछूतों, पिछड़ों या दलितों की मदद के लिए उसी जाति में पैदा होना जरूरी है. इसी तरह डॉ आंबेडकर को गांधी जी के हिंदुत्व के प्रति गहरे अनुराग को लेकर ढेरों आशंकाएं थीं. आलम यह था कि डॉ आंबेडकर उन्हें महात्मा मानने तक से इनकार करते थे. बावजूद इसके कि उनके बीच कितना विरोध था, कई बातों में उनकी महात्मा गांधी से समानता भी थी.

गांधी जी की तरह डॉ आंबेडकर की भी पढ़नेलिखने में काफी रुचि थी. उन्होंने कई डिग्रियां बटोरी और कई किताबें या तो लिखीं या उनका संपादन किया. उनकी चर्चित किताबों में भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक (साप्ताहिक), ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपऍ की समस्या: उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत (साप्ताहिक), जनता (साप्ताहिक), जाति विच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गाँधी एवं अछूतों की विमुक्ति, 'रानाडे, गाँधी और जिन्ना', 'कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिए क्या किया', 'शूद्र कौन और कैसे', 'महाराष्ट्र भाषाई प्रान्त' और 'भगवान बुद्ध और उनका धर्म' शामिल है.              

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एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गांधी और हिंदुत्व की वर्णवादी व्यवस्था से नाराज डॉ आंबेडकर ने जब धर्म परिवर्तन की बात कही तब महात्मा के आग्रह पर उसे न केवल लंबे समय तक टाले रखा बल्कि महात्मा गांधी के न होने पर भी उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इस्लाम और ईसाइयत की तरफ रुख न कर बौद्ध मत को तरजीह दी. आंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में 14 अक्टूबर, 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया था. वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे, जो धार्मिक तो हो लेकिन ग़ैर-बराबरी को जीवन मूल्य न माने. 6 दिसंबर, 1956 उनका प्रयाण हुआ.

इतना लंबा अरसा बीत गया है, पर भारत के इन दो महान सपूतों के संबंध हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे. आंबेडकरवादियों और गांधीवादियों के अपने-अपने तर्क हैं और अपनी-अपनी व्याख्या. उनके संबंधों पर अब तक कई किताबें आई हैं. हिंदी में सबसे नई किताब चर्चित लेखिका अरुंधति रॉय की 'एक था डॉक्टर एक था संत' नाम से आई है. जाहिर है अरुंधति ने यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में 'द डॉक्टर एंड द सेंट: कास्ट, रेस एंड एनीहिलेशन ऑफ़ कास्ट: द डिबेट बिटवीन बीआर आंबेडकर एंड एम के गांधी' नाम से लिखी है. इस किताब का हिंदी अनुवाद डॉ अनिल यादव 'जयहिंद' और रतन लाल ने किया है.

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वर्तमान भारत में असमानता को समझने और उससे निपटने के लिए, अरुंधति रॉय ज़ोर दे कर कहती हैं कि हमें राजनीतिक विकास और एम. के. गांधी का प्रभाव, दोनों का ही परीक्षण करना होगा. सोचना होगा कि क्यों बी. आर. आंबेडकर द्वारा गांधी की लगभग दैवीय छवि को दी गई प्रबुद्ध चुनौती को भारत के कुलीन वर्ग द्वारा दबा दिया गया. राय के विश्लेषण में, हम देखते हैं कि न्याय के लिए आंबेडकर की लड़ाई, जाति को सुदृढ़ करनेवाली नीतियों के पक्ष में, व्यवस्थित रूप से दरकिनार कर दी गई, जिसका परिणाम है वर्तमान भारतीय राष्ट्र जो आज ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र है, विश्वस्तर पर शक्तिशाली है, लेकिन आज भी जो जाति व्यवस्था में आकंठ डूबा है.

राजकमल प्रकाशन ने इस किताब को पहले पेपरबैक संस्करण में छापा है. आज डॉ भीम राव आंबेडकर की आज जयंती पर उसी पुस्तक के अंशः

पुस्तक अंश: एक था डॉक्टर एक था संत

काफ़ी कुछ बदल गया है. भारत में एक दलित व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुके हैं और एक दलित न्यायाधीश भी. दलित और अधीनस्थ जातियों के दबदबे वाले राजनीतिक दलों का उभार अपने आप में अद्भुत है और साथ ही अनेक दृष्टि से यह एक क्रान्तिकारी घटना है. इसका जो स्वरूप बना है उसमें -दलितों की एक बहुत ही छोटी, लेकिन नज़र आने वाली संख्या- अर्थात नेतृत्व ही- बहुसंख्यक दलितों के स्वप्न की जि़न्दगी जीता है. बावजूद इसके, यदि हम अपने इतिहास को देखें, तो दलित स्वाभिमान के इस राजनीतिक उभार को सिर्फ़ एक अच्छी बात ही कहा जा सकता है.

भ्रष्टाचार और सख़्ती की जो शिकायतें अक्सर बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों के बारे में की जाती हैं, वही शिकायतें पुराने राजनीतिक दलों पर इससे भी कहीं बड़े पैमाने पर लागू होती हैं, लेकिन वही आरोप जब बसपा पर लगाए जाते हैं, तो उन आरोपों के स्वर में चीख़ बहुत अधिक होती है और लहज़ा, कहीं ज़्यादा तल्ख़, तीखा और अपमानजनक हो जाता है. ऐसा इसलिए कि इसका नेता कोई मायावती जैसा होता है, जो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं- एक दलित हैं, अविवाहित महिला हैं, और दोनों बातों पर उनको फ़ख़्र है.

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बसपा की चाहे जो नाकामियाँ रही हों, लेकिन दलित स्वाभिमान को जगाने और बनाने में उनका योगदान ही अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक कार्य है, जिसको कभी भी कम नहीं आँका जाना चाहिए. चिन्ता की बात यह है कि जैसे-जैसे अधीनस्थ जातियाँ संसदीय जनतंत्र में एक ताक़त बनकर उभर रही हैं, बहुत ही चिन्ताजनक और व्यवस्थित तरीक़ों से संसदीय जनतंत्र की बुनियाद में बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं, संसदीय जनतंत्र को नाकारा बनाने के सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं.

भारत किसी ज़माने में गुटनिरपेक्ष देशों के आन्दोलन का अगुआ हुआ करता था. लेकिन सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद भारत ने अमेरिका और इज़राइल के साथ गुट बना लिया, यह कहते हुए कि ये देश हमारे स्वाभाविक मित्र हैं. 1990 के दशक से, भारत सरकार ने बहुत ही नाटकीय ढंग से आर्थिक सुधारों का पिटारा खोल दिया. पहले के संरक्षित बाज़ार के कपाट वैश्विक पूँजी के लिए खोल दिए गए. प्राकृतिक संसाधन, ज़रूरी सेवाएँ, देश का आधारभूत ढाँचा, जिसे पचास वर्षों में आम जनता के धन से विकसित किया गया था, रातोंरात निजी कॉर्पोरेट को सौंप दिया गया. बीस वर्षों के बाद, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बहुत शानदार वृद्धि दर (जो अभी हाल ही में धीमी पड़ गई है) के बावजूद नई आर्थिक नीतियों का परिणाम यह हुआ कि धन का एकत्रीकरण चन्द हाथों में सिमटकर रह गया है.

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आज भारत के सौ सर्वाधिक धनवानों की कुल सम्पत्ति का मूल्य भारत के चर्चित सकल घरेलू उत्पाद के एक-चौथाई के बराबर है. 120 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग 20 रुपए प्रतिदिन से भी कम में अपना जीवन जीते हैं. भीमकाय कॉर्पोरेट ही असलियत में देश को चलाते हैं और देश के मालिक बन बैठे हैं. राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों ने एक प्रकार से बड़े-बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के सेवक के रूप में काम करना शुरू कर दिया है.

इन सब बातों का जातीय जाल-तंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ लोगों का तर्क है कि जाति ने भारतीय समाज के लिए एक कवच का काम किया और इसे खंड-खंड और चूर-चूर होने से बचाया है, जैसा कि पश्चिमी समाज औद्योगिक क्रान्ति के बाद हो गया था. कुछ लोग इसका उलट तर्क देते हैं, वे कहते हैं कि अभूतपूर्व शहरीकरण और कार्य करने के नए वातावरण ने पुरानी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है और जातीय ऊँच-नीच को यदि विलुप्तप्राय नहीं तो कम से कम महत्त्वहीन अवश्य बना दिया है. दोनों ही तर्क गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने योग्य हैं.

पुस्तकः एक था डॉक्टर एक था संत

लेखक: अरुंधति रॉय

अनुवादः अनिल यादव 'जयहिंद', रतन लाल

प्रकाशनः राजकमल प्रकाशन

विधा: राजनीति

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कीमतः 150/- रुपए

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