देश को आज मिलेगा नया चीफ जस्टिस, इन ऐतिहासिक फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़

धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आज मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेकर कामकाज शुरू करने वाले हैं. जस्टिस चंद्रचूड़ इस पद पर ठीक दो साल यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे. वे अपने कई ऐतिहासिक फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं.

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धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 09 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 12:01 AM IST

देश के पचासवें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर संवेदनशील और हनन करने वालों के प्रति कड़े रूख के लिए जाने जाते हैं. आज मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेकर कामकाज शुरू करने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ इस पद पर ठीक दो साल यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे.

जस्टिस चंद्रचूड़ की सबसे विशिष्ट खासियत है कि वे धैर्य से सुनवाई करते हैं. इसका जिक्र आज तक चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी किया. कुछ दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने लगातार दस घंटे तक सुनवाई की थी. सुनवाई पूरी करते हुए उन्होंने कहा भी था कि काम ही पूजा है. कानून और न्याय प्रणाली की अलग समझ की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने दो बार अपने पिता पूर्व चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के फैसलों को भी पलटा है.

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डीवाई चंद्रचूड़ के नाम अनगिनत ऐतिहासिक फैसले

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम अनगिनत ऐतिहासिक फैसले हैं. उनके फैसलों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि सब बताना संभव नहीं है. हाल ही में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया. अविवाहित या अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को ये अधिकार दिया है. पहली बार मेरिटल रेप को परिभाषित करते हुए पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया है. उन्होंने कहा कि ये समानता के अधिकार की भावना का उल्लंघन करता है.

वैवाहिक संस्थानों के भीतर अपमानजनक संबंधों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने पहली बार वैवाहिक बलात्कार के अपराध को कानूनी मान्यता देते हुए फैसला सुनाया कि एक विवाहित महिला की जबरदस्ती गर्भावस्था को गर्भपात के प्रयोजनों के लिए "वैवाहिक बलात्कार" के रूप में माना जा सकता है. महिला अधिकारों को लेकर उन्होंने सेना व नेवी में परमानेंट कमीशन जैसे फैसले सुनाए. वहीं, नोएडा एक्सप्रेस पर अवैध तरीके से बनाई गई सुपर टेक ट्विन टावर को भी ढहाने के आदेश दिए. सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पत्रकार मोहम्मद जुबैर को तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश भी उनकी तरफ से दिए गए.

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कई बार अपनाया दूसरों से अलग रुख

जस्टिस चंद्रचूड़ कई संविधान पीठों का हिस्सा भी रहे हैं. अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला, निजता के अधिकार, व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने और समलैंगिता को अपराध यानी IPC की धारा 377 से बाहर करने, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, और लिविंग विल जैसे बड़े फैसले दिए हैं. वे उन जजों में से एक हैं, जिन्होंने कभी-कभी अपने साथी जजों के साथ सहमति भी नहीं जताई - आधार के प्रसिद्ध फैसले में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुमत से असहमति जताते हुए कहा था कि आधार को असंवैधानिक रूप से धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था.

उन्होंने भीमा कोरेगांव में कथित रूप से हिंसा भड़काने के आरोपी पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से संबंधित एक मामले में भी असहमति जताई थी, जब पीठ के अन्य दो जजों ने पुणे पुलिस को कानून के अनुसार अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को मेहनती जज कहा जाता है. अपने पिछले जन्मदिन पर भी लगातार कई घंटों तक काम करते रहे हैं.

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