हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को राहत दी. उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. इस मामले में सवाल उठता है कि अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? देखें ये वीडियो.
On Thursday, Supreme Court stayed Uttarakhand High Court's Haldwani demolition order. Now, the question arises that if there was encroachment on the railway land, then how did the government continue to collect house tax, water tax, electricity bill? Watch this video for more.