'दिवाली से पहले हो सड़कों की मरम्मत का काम पूरा', CM धामी ने दिए निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रदेश के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई. बैठक में उन्होंने बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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सीएम पुष्कर धामी और प्रदेश अधिकारियों की बैठक सीएम पुष्कर धामी और प्रदेश अधिकारियों की बैठक

aajtak.in

  • देहरादून,
  • 22 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 12:37 PM IST

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रदेश के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई. बैठक में उन्होंने बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों की मरम्मत का काम शुरू करने का निर्देश दिया. प्रदेश में बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और भारी वाहनों से सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. 

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ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा में मरम्मत का काम खत्म करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है. 

'जल्द पूरा करें मरम्मत का काम'

मुख्यमंत्री ने बैठक में 'सड़क गड्ढा मुक्त अभियान' की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली. बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सड़कों की मरम्मत के काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए. साथ ही जहां-जहां सड़कों की मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

CM ने ट्वीट कर दी जानकारी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से अब तक पूर्ण हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी ली. बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के कार्य में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मरम्मत का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.'

उन्होंने लिखा, 'अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दिवाली के दृष्टिगत राज्यवासी अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों का उपयोग करें जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए. इससे न केवल स्थानीय उद्यमियों और कारीगरों को समर्थन मिलेगा, बल्कि 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों को भी बल मिलेगा.'

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