बजट 2019: मोदी सरकार का 2024 तक 'हर घर नल-हर घर जल' का लक्ष्य

मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश कर दिया. इस दौरान वित्त मंत्री ने देश में 'हर घर नल और हर घर जल' पहुंचाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि 'जल जीवन मिशन' के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में 'हर घर जल' के लिए राज्यों के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में पानी की सुरक्षा और सभी भारतीयों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है. इस दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है. उन्होंने बताया कि यह मंत्रालय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत और व्यापक तरीके से दिखेगा.

5 बिंदुओं पर रहेगी नजर

बता दें कि बजट 2019 के आने से पहले सोमवार को मोदी सरकार ने 'जल शक्ति अभियान' का आगाज किया. इसके तहत देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1,592 खंडों पर जोर दिया जाएगा. यह अभियान पांच बिंदुओं (जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, परंपरागत और दूसरे जल निकायों के नवीनीकरण, जल के दोबारा इस्तेमाल और ढांचों के पुनर्भरण, जलविभाजन विकास और गहन वनीकरण, पेयजल की सफाई) पर केंद्रित होगा.  

इसके तहत केंद्र सरकार के अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों को इन 256 जिलों का काम सौंप दिया गया है. जल संरक्षण प्रयास को ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजना के विकास का समर्थन करके मजबूत बनाया जाएगा और इस काम में सिंचाई और सही फसल के चयन को लेकर जागरूकता लाने के लिए 'कृषि विज्ञान केंद्रों के मेलों' का प्रयोग किया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा

लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा. इस वादे को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर 'जल शक्ति मंत्रालय' बनाया है. इस मंत्रालय की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत और रतन लाल कटारिया को सौंपी गई है.