लद्दाख पर मोदी सरकार के फैसले से स्थानीय लोग खुश, बोले- आखिर पूरी हुई इच्छा

• स्थानीय लोग लद्दाख को कश्मीर से अलग किए जाने के फैसले से खुश
• लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है
• लद्दाख को अलग पहचान दिलाने के लिए इलाके में लगातार संघर्ष होते रहे

हिमालय की गोद में बसा लद्दाख अब केंद्रशासित प्रदेश बन गया है. कम आबादी वाला लद्दाख दो देशों की सीमा से जुड़ा अहम इलाका है. भारत की संसद में सोमवार को जो ऐतिहासिक प्रस्ताव लाया गया उसने न सिर्फ लद्दाख का इतिहास बल्कि भूगोल भी बदल दिया. इसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित बना दिए गए हैं. लद्दाख का स्टेटस चंडीगढ़ जैसा होगा. 

लेह के रिंपोचे हवाई अड्डे पर हालात सामान्य हैं. सैलानी आ रहे हैं. सड़कों पर तस्वीर सामान्य है. एयरपोर्ट पर सैलानियों के इंतजार में खड़े स्थानीय टूरिस्ट गाइड लद्दाख को नई पहचान मिलने से खुश हैं. स्थानीय ड्राइवर रिंचे का कहना है कि इस फैसले से उन्हें बेहद खुशी हुई है क्योंकि ये लद्दाख की पुरानी मांग रही है.

लेह में स्कूल कॉलेज खुले हैं. सड़कों पर यातायात सामान्य है. दुकानें लगी हैं. लेह के रहने वालों ने मोदी सरकार के इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है. लेह के सबसे प्रमुख बाजार में 20 साल से कारोबार कर रहे नामडक लोडस कहते हैं, 'हम सालों से इसकी मांग कर रहे थे क्योंकि कश्मीर ने कभी लद्दाख को अपना नहीं समझा. अब उम्मीद है हमारा भला होगा.'

स्थानीय लोग और लेह के बाजार में जीवन यापन करने वाले भी लद्दाख को कश्मीर से अलग किए जाने के फैसले से खुश हैं. जम्मू कश्मीर के इस छोटे से भाग को उसकी अलग पहचान मिल चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में कश्मीर से अनुच्छेद 370 रद्द करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर के विभाजन का जो मसौदा सामने रखा, उसके मुताबिक लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.

जम्मू कश्मीर में खींचे गए नए नक्शे के मुताबिक, लेह और करगिल के दो जिलों को मिलाकर विस्तृत आकार में फैला लद्दाख, भारत का नौंवा केंद्र शासित प्रदेश होगा. इतना ही नहीं लद्दाख को ये पहचान पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान और चीन की सीमा को देखते हुए भी ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है.

लद्दाख के लोग सालों से खुद को अलग किए जाने की मांग कर रहे थे

सिंधु की सभ्यता और भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाने वाला लद्दाख दशकों से अपनी एक अलग पहचान की मांग करता रहा. 1947 के बाद से ही जम्मू-कश्मीर के ढांचे में लद्दाख मौजूद तो था लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में उसे उसका हक नहीं मिल पाया. शायद इसलिए लद्दाख के लोग सालों से खुद को अलग किए जाने की मांग कर रहे थे.

लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पी टी कुंजंग का कहना है, '1949 में ही लद्दाख के बौद्ध इष्ट एसोसिएशन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से दरखास्त की थी कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बनाया जाए, विकास लद्दाख तक नहीं पहुंचता और न ही जम्मू कश्मीर की सरकार लद्दाख पर ध्यान देती है.'

लदाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मुताबिक, कई दशकों से लद्दाख को अलग पहचान दिलाने और कश्मीर से अलग करवाने के लिए इलाके में लगातार संघर्ष होते रहे. कुछ दशक पहले ऐसे ही आंदोलन में लद्दाख के 3 बच्चे भी मारे गए.

लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे मोदी सरकार की नीति शायद इसलिए भी हो सकती है क्योंकि लद्दाख भारत के लिए सिर्फ भौगोलिक ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. उत्तर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बल्तिस्तान, उत्तर में काराकोरम और सियाचिन की श्रेणियां, पूरब में चीन के साथ विवादास्पद अक्साई चीन और दक्षिण पूर्व में चीन के कब्जे वाले तिब्बत की सीमाओं को जोड़ता हुआ लद्दाख भारत के मानचित्र पर सबसे ऊंचा राज्य होगा.

लद्दाख के उत्तर पूर्व में अक्साई चीन जिस पर चीन का कब्जा है, उसके साथ पुराना विवाद चल रहा है. 1962 में अक्साई चीन को लेकर भी भारत और चीन के बीच युद्ध हो चुका है. लद्दाख को  केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत करने वालों का कहना है कि जब भी भारत को दुश्मनों ने घेरा भारतीय फौज की मदद के लिए सबसे पहले लद्दाख के लोग सामने आए.

1993 और 1996 में आखिरकार दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक सीमा रेखा से संबंधित एक समझौते पर दस्तखत हुए. ये और बात है कि दुनिया में भू-माफिया के नाम से जाना जाने वाला चीन भारतीय इलाके में भी घुसपैठ से बाज नहीं आता.

केंद्र के अधीन आने के बाद लद्दाख का विकास जरूर होगा

लद्दाख दो हिस्से- लेह और कारगिल में बंटा हुआ है. लद्दाख के लोग लंबे समय से केंद्रशासित प्रदेश की मांग कर रहे थे. लद्दाख बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर की पुरानी सरकारों पर लद्दाख के खिलाफ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते रहे हैं. लद्दाख बीजेपी अध्यक्ष दोरजे लंचुक का कहना है, 'लद्दाख सांस्कृतिक रूप से कश्मीर से अलग है. साथ ही रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए इलाका महत्वपूर्ण है बावजूद उसके लद्दाख के विकास में जम्मू कश्मीर की किसी भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया  लेकिन अब सीधे-सीधे केंद्र के अधीन आने के बाद लद्दाख का विकास जरूर होगा.'

अब जब मोदी सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाते हुए लद्दाख को उसका हक दिलाने का फैसला लिया है तो भारत के नक्शे में सबसे ऊंचे क्षेत्र में जश्न मनाया जा रहा है. सात दशक तक अपनी ही सरकार से अवहेलना झेलने वाले लद्दाख को लगता है कि अब उसके अच्छे दिन जरूर आएंगे. रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस इलाके के लोग अब नई पहचान पाकर बेहद खुश हैं. घाटी में भले ही तनाव कम हो, लेकिन लद्दाख के लिए यह खुशियां मनाने का वक्त है.