हैदराबाद एनकाउंटर पर पूर्व CJI ने उठाए सवाल, कहा- जूडिशरी पर .08% होता है खर्च

• हैदराबाद एनकाउंटर पर लोढ़ा बोले- हम हम्मूराबी की सभ्यता की ओर बढ़ रहे
• लोढ़ा ने कहा- मंत्री हत्या को ठहराता है सही, कैसे करें ह्यूमन राइट्स की उम्मीद

मानवाधिकार दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कहा कि हम हम्मूराबी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं. दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में लोढ़ा ने कहा कि आज हम एक ओर मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर हम बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं. हर जगह अराजकता का माहौल है. तेलंगाना की घटना इसका उदाहरण है.

तेलंगाना में हुए पुलिस एनकाउंटर की घटना पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब एक मंत्री ही ऐसी हत्या को सही ठहराता है तो हम आप अपने ह्यूमन राइट की सुनिश्चितता की क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम उस सभ्यता की तरफ बढ़ रहे है, जहां न्याय के लिए भीड़ की मानसिकता ही आधार होती थी. जहां खून का बदला खून हुआ करता था.

30 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है पुलिस रिफॉर्मः जस्टिस लोढ़ा

पूर्व चीफ जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि बलात्कारियों की लिंचिंग अतीत की हम्मूराबी की सभ्यता की याद दिला रही है. ऐसा लगता है कि हम उसी युग की तरफ जा रहे है. किसी भी मामले में निष्पक्ष सुनवाई और प्राकृतिक न्याय आवश्यक है, लेकिन हम ये सब करके देश की न्याय प्रणाली को ध्वस्त कर रहे हैं. लोढ़ा ने पुलिस रिफॉर्म का जिक्र करते हुए कहा कि प्रकाश सिंह मामले में पुलिस रिफॉर्म पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पिछले 30 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है.

न्यायपालिका पर सरकार बेहद कम खर्च करती हैः लोढ़ा

उन्होंने कहा कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या प्रोफेशनल्स की कमी एक बड़ी समस्या है. इसकी वजह से मामलों की सुनवाई में देरी होती है. ये बड़ी विडंबना है कि हमारे पास साइंटिफिक जांच के लिए बस 7 ही लैब हैं. उन्होंने सरकार द्वारा न्यायपालिका को कम बजट दिए जाने पर भी सवाल उठाए. जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि सरकार न्यायपालिका के लिए अपने बजट का सिर्फ 0.08 फीसदी खर्च करती है. न्यायपालिका में जजों की बहुत कमी है. न्यायपालिका में बहुत से पद खाली पड़े हैं.

निर्भया फंड के इस्तेमाल नहीं होने पर भी उठाए सवाल

निर्भया फंड का जिक्र करते हुए लोढ़ा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास में सहयोग के लिए ये कोष 2013 में बनाया गया था. आंकड़े बताते हैं कि उस फंड का 90 प्रतिशत पैसा राज्यों द्वारा इस्तेमाल ही नहीं किया गया है. कोई भी प्रोजेक्ट बना तो उस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है. कई प्रोजेक्ट तो कागजों पर ही रह गए हैं. इस समय हमारे देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति गंभीर है. हमारे लिए यह व्यवस्था को मजबूत करने का समय है. इसलिए ब्लेम गेम बंद होना चाहिए और सिर्फ काम होना चाहिए.

CAB पर क्या बोले पूर्व चीफ जस्टिस लोढ़ा?

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने नागरिकता (संशोधन) बिल को लेकर भी टिप्पणी की है. जब उनसे नागरिकता (संशोधन) बिल की संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को बाहर करना या अंदर करना संविधान की कसौटी में पूरा नहीं उतरता है. अभी इस बिल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है. इसके कानून बनने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

वहीं, नागरिकता (संशोधन) बिल लोकसभा से पारित हो गया है. अब बुधवार को इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा. अगर यह बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून का रूप ले लेगा. वहीं, विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के नागरिकता (संशोधन) बिल का विरोध कर रही हैं. इसकी संवैधानिकता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.