लोकपाल को लेकर अन्ना के अनशन से पहले सेलेक्ट कमेटी की हुई बैठक

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन से ठीक एक दिन पहले लोकपाल चुनने के लिए बनी समिति की बैठक हुई. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक की. बता दें कि अन्ना हजारे सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले स्थित अपने गांव रालेगण सिद्धि में अनशन पर बैठेंगे.

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकपाल कानून बने 5 साल हो गए और नरेंद्र मोदी सरकार पांच साल तक बहानेबाजी करती रही. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दिल में अगर होता तो क्या इसमें 5 साल लगना जरूरी था?

वहीं अधिकारियों ने कहा कि समझा जाता है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकपाल के प्रमुख और उसके सदस्यों की नियुक्तियों से संबंधित तौर तरीकों पर चर्चा की.

बैठक से कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने इस समिति के लिए उन नामों का पैनल भेजने के लिए फरवरी के अंत तक की समय सीमा तय की थी, जिन नामों पर मोदी नीत चयन समिति द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को नाम सुझाने वाली समिति को अपना विचार विमर्श पूरा करने तथा लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के उम्मीदवारों के नामों की सूची की सिफारिश फरवरी के अंत तक करने को कहा था. बता दें कि कुछ खास श्रेणी के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों पर गौर करने के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था करने वाला लोकपाल कानून 2013 में पारित हुआ था.

पिछले साल सितंबर में गठित समिति के सदस्यों में भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश और इसरो के पूर्व प्रमुख ए एस किरन कुमार शामिल हैं. उनके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज सखा राम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख सब्बीरहुसैन एस खंडवावाला, राजस्थान कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के. पंवार और रंजीत कुमार समिति के अन्य सदस्य हैं.

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक नाम सुझाने वाली समिति का गठन कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाई चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए किया गया. बता दें कि खड़गे चयन समिति की बैठकों का बहिष्कार इस आधार पर करते रहे हैं कि उन्हें समिति का पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया है. खड़गे पिछले साल छह मौकों पर चयन समिति की बैठकों में ‘विशेष अतिथि’ के तौर पर शामिल होने के लिए भेजे गए न्योते को खारिज कर चुके हैं.

गौरतलब है कि लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून के अनुसार, लोकसभा में विपक्ष के नेता चयन समिति के सदस्य होंगे. चूंकि, मल्लिकार्जुन खड़गे को यह दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए वह समिति का हिस्सा नहीं हैं.