मोदी सरकार की पहल, इमरजेंसी में सुरक्षा पाने पूरे देश में जारी किया 112 नंबर

Emergency Response Support System आपात स्थिति में सरकारी एजेंसी से सुरक्षा लेने केंद्र सरकार की योजना इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ईआरएसएस (ERSS)का शुभारंभ 19 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे.

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केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह(फाइल फोटो) केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह(फाइल फोटो)

जितेंद्र बहादुर सिंह

  • नई दि‍ल्‍ली,
  • 14 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 2:23 PM IST

लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बड़ी पहल करने जा रहा है. जिसके तहत इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ईआरएसएस (ERSS)को 19 फरवरी को लांच करने जा रहा है. इसमें पूरे देश में एक ही नंबर 112 होगा, जिसे डायल कर कोई भी व्यक्तिआपात स्थिति में सरकारी एजेंसी से सुरक्षा ले सकता है. 

इस सुविधा को आग लगने पर फायर टेंडर की जरूरत होने पर या बीमारी के दौरान तुरंत सहायता पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. जहां तक महिलाओं और बच्चों की बात है तो वे भी इमरजेंसी के दौरान 112 इंडिया ऐप में मौजूद स्पेशल शॉउट (SHOUT) फीचर के जरिये नजदीक में मौजूदरजिस्टर्ड वॉलिंटियर से सहायता ले सकते हैं और ये सब सहायता जरूरतमंद को पैनिक बटन दबाते ही मिल सकेगी.

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केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 19 फरवरी को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को दिल्ली में लॉन्च करेंगे. 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरुआती दौर में इस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है. लॉन्च के समय 14 राज्यों और केंद्र शासितप्रदेशों के प्रतिनिधि और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

आजतक को गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक शुरुआत में जिन राज्यों को शामिल किया गया है उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित दूसरे राज्य शामिल है.

गृह मंत्रालय निर्भया फंड के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम लॉन्‍च कर रहा है. इसके लिए केंद्र सरकार ने 321.69 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान तैयार किया है. गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे प्रोजेक्टको गृह मंत्रालय के अधीन रहते हुए सीडैक ने डिजाइन किया है.

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सीडैक इस प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डेवेलप करने में भी मदद करेगा. यही नहीं, पैन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत गृह मंत्रालय इसे अब आगे बढ़ा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड इस सर्विसका इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं. 

कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले कोई भी व्यक्ति 112 डायल करे. अगर आप 112 डायल नहीं कर सकते हैं तो आप स्मार्टफोन में मौजूद पावर बटन को 3 बार दबाकर भी सहायता ले सकते हैं. अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप फोन से 5 या 9 नंबर अपने दबाकर Emergency Response Support System से सहायताले सकते हैं. इसके अलावा आप ERSS वेबसाइट से भी लॉगिन कर सहायता ली जा सकती है. ऐप के जरिये भी सेवा का लाभ लिया जा सकता है.

क्या है डायल 112 योजना? 

गृह मंत्रालय ने इसके तहत अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए डेडीकेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने का प्रोग्राम तैयार किया है. इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में आने वाली कॉल को पुलिस मॉनिटर करेगी.

गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक हर प्रदेश में कॉल ट्रैकर और कॉल मॉनिटर करने के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. जिससे ट्रेंड कॉल ट्रैकर इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के समय तत्काल काम कर सके. 

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यही नहीं, राज्य में मौजूद इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर्स को डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर यानी डीसीसी से भुक्तभोगी व्यक्ति को सहायता पहुंचाने के लिए गाड़ी और मेडिकल फैसिलिटी की तुरंत व्यवस्था की जाएगी.

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