मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, नहीं लिया जाएगा मजदूरों से रेल किराया

• शिवराज सरकार वहन करेगी किराया
• सीएम बोले- मजदूरों के साथ खड़ा हूं

मजदूरों के रेल किराये को लेकर मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है. शिवराज सरकार ने आदेश दिया है कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा. इस बाबत राज्य समन्वयक को नोडल अधिकारी और रेलवे से संपर्क करने के लिए कहा गया है.

वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मेरे श्रमिक बहन-भाई जरा भी चिंता न करें. मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं. विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन से आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं. आपका किराया भी प्रदेश सरकार वहन करेगी.

इससे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को एक संदेश जारी किया, जिसमें ऐलान किया गया था कि कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां प्रवासी मजदूरों के टिकट का खर्च उठाएगी. इसके बाद रेलवे की सफाई सामने आई थी, जिसके बाद फिर कांग्रेस ने हमला बोला था.

नीतीश देंगे एक-एक हजार रुपये

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि किसी भी मजदूर को पैसा देने की जरूरत नहीं है. सभी मजदूरों को क्वारनटीन सेंटर में रखा जाएगा और इसके बाद उन्हें एक-एक हजार रुपये दिए जाएंगे.