वोटिंग के बाद NIA बिल लोकसभा से पारित, विपक्ष में पड़े 6 वोट

Posted by :- Anugrah Mishra

राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

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आयुष मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद की सुविधाए मुहैया कराने जा रहे हैं और सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए. मंत्री ने कहा कि आयुष डॉक्टरों को मानदेय बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगा, हालांकि यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है. आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सैलरी भी एलोपैथी के डॉक्टरों के बराबर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और इलाज की इन पद्धतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी.

आयुष मंत्री का राज्यसभा में जवाब

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राज्यसभा में आयुष मंत्री श्रीपाद यशो नाईक ने अपने मंत्रालय के कामकाज को लेकर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कहा कि दुनियाभर में योग का चलन बढ़ रहा है और योग दिवस पर करोड़ों लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मंत्री ने कहा कि यूनानी और आयुर्वेद को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्र को काफी लाभ होगा, साथ ही महंगे एलोपैथी उपचार से भी बचा जा सकेगा. उन्होंने कहा कि आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं और मापदंडों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के कॉलेजों को भी मंजूरी दी जा रही है. देश के कई राज्यों में फार्मेसी खोलने का काम भी किया है.

आयुर्वेद को बढ़ावा देना जरूरी: विप्लव ठाकुर

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कांग्रेस सांसद विप्लव ठाकुर ने आयुश मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में कहा कि हमें आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर लेकर जाना है तभी इसे ख्याति मिल पाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए मानकीकरण की जरूरत है क्योंकि लोग इस पद्धति पर विश्वास नहीं करते. हमारे देश में तो इसकी पुरानी परंपरा हैं और घरों में आए दिन इसका इस्तेमाल भी होता है. ठाकुर ने कहा कि वेद हमारे हैं लेकिन सिखा कोई विदेशी रहा है. हमें इससे सिर्फ इलाज नहीं बल्कि बाई प्रोडेक्ट भी बनाने होंगे. इसके लिए सरकार को कॉलेजों में प्रोत्साहन और डॉक्टरों को अच्छा मानदेय देना पड़ेगा. एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच का फर्क खत्म करना पड़ेगा, बजट में ये अंतर साफ दिख रहा है.

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लोकसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है.

वोटिंग के बाद NIA बिल लोकसभा से पारित

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लोकसभा में NIA बिल पर हुई वोटिंग के बाद विधेयक को सदन से पारित कर दिया गया. प्रस्ताव को पक्ष में 278 वोट पड़े जबकि इसके खिलाप 6 वोट पड़े. विधेयक पर लाए गए सभी संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया.

एनआईए बिल पर लोकसभा में वोटिंग

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लोकसभा में NIA संशोधन बिल पर वोटिंग हो रही है. अमित शाह ने कहा कि इस विषय पर सदन में डिविजन होना चाहिए ताकि देश को पता चल कि कौन आतंकवाद के पक्ष में है और कौन इसके खिलाफ है. इस बाद स्पीकर ने सदन में डिवीजन की इजजात दे दी और सदन में सभी सदस्यों को अपनी सीट पर जाने के लिए कहा गया है. लोकसभा महासचिव ने बताया कि वोटिंग इलैक्ट्रोनिक मशीन से नहीं बल्कि पर्चियों के जरिए होगा. इसके बाद सचिवालय के कर्मचारियों ने सदस्यों से उनका मत पर्ची पर लेकर जमा कर दिया है.

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एनआईए बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह विषय सियासी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि हम सभी देशों से दोस्ताना संबंधन रखते हैं चाहे वह अमेरिका हो या इजरायल. रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सेना के जवानों को आतंकवाद की वजह से बलिदान देना पड़ा है और हमारी सरकार देश से आतंकवाद को खत्म करके रहेगी.

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अमित शाह ने कहा कि पोटा को हटाना नहीं जाना चाहिए था, इसी वजह से 2004 से 2008 तक देश में आतंकवाद लगातार बढ़ा और फिर यूपीए को ही एनआईए लेकर आना पड़ा. उन्होंने कहा कि अगर पोटा नहीं हटाया होता तो शायद मुंबई ब्लास्ट नहीं होता, जिसके बाद NIA को लेकर आना पड़ा था. अमित शाह ने कहा कि कार्रवाई करते वक्त किसी का धर्म नहीं देखा जाता और न देखना चाहिए. तमिल संगठनों पर भी पूर्व भी कड़ी कार्रवाई की गई थी. गृहमंत्री ने कहा कि हमें आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़ना चाहिए और यह कानून एजेंसी को ताकत देने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि लंका और बांग्लादेश में हमारे लोग मारे गए लेकिन हमारे पर वहां जाकर जांच करने का अधिकार नहीं है.

आतंक के खिलाफ एक्शन में नहीं देखेंगे धर्म: अमित शाह

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लोकसभा में एनआईए बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार की इस कानून का दुरुपयोग करने की कोई मंशा नहीं है और इसका प्रयोग सिर्फ आतंकवाद के खात्मे के लिए ही किया जाएगा, मगर ऐसा करते हुए तब हम नहीं देखेंगे कि वह किस धर्म के व्यक्ति ने किया है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी गुनाह करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. अमित शाह ने कहा कि पोटा कानून को दुरुपयोग की वजह से वापस नहीं लिया गया बल्कि वोट बैंक बचाने के लिए वापस लिया गया था. इस कानून से आतंकवाद के खात्मे के लिए काम किया जा रहा था और उनमें भय पैदा करता था. इस कानून को यूपीए सरकार आने के बाद राजनीतिक कदम के तहत हटाया गया था.

कोई अपने मुल्क में क्यों करने देगा जांच: ओवैसी

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लोकसभा में NIA बिल पर चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विदेशों में कोई भी मुल्क भारतीय जांच करने की इजाजत कैसे दे सकता है. अगर अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला होता है तो वहां जांच के लिए जाने वाले NIA अधिकारी को क्या अधिकार इस बिल में दिए गए हैं क्योंकि वहां कार्रवाई स्थानीय कानून के मुताबिक ही होगी. ओवैसी ने कहा कि कई मामलों में एनआईए सबूत तक कोर्ट में नहीं पेश कर सकी. उन्होंने कहा कि सरकार क्यों अजमेर, समझौता धमाकों में अपील नहीं करती है.  ओवैसी ने कहा कि धारण यह है कि पीड़ित अगर मुस्लिम है और आरोपी गैर मुस्लिम है तो सरकार कुछ नहीं करेगी.

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लोकसभा में एनसीपी सांसद एनआईए बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार बताए कि देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को कब देश में लाकर सजा देगी, क्योंकि जुमलों से कुछ नहीं होगा, 6 साल हो गए लेकिन किसी को भी पकड़कर नहीं लाया गया. साथ ही सुले ने कहा कि विदेशी में भारतीयों के खिलाफ आतंकी घटनाओं में यह बिल कैसे काम करेगा क्योंकि वहां इंटरनेशनल कोर्ट का भी दबाव रहता है. उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में एनआईए जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होते देखा है लेकिन भविष्य में इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी.

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राज्यसभा में आयुष मंत्रालय पर चर्चा की शुरुआत हो गई है. सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि आयुर्वेद इलाज आज भी गांवों में प्रचलित हैं और सस्ते इलाज के लिए लोग आज भी इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं. यादव ने कहा कि रामायण में लक्ष्मण को भी संजीवनी बूटी से ठीक किया गया था और आज भी लोग ऐसे इलाज पर विश्वास रखते हैं.

लोकसभा में भिड़े अमित शाह और ओवैसी

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लोकसभा में पूर्व पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने एनआईए बिल पर बोलते हुए कहा कि आतंकवाद इसलिए फल-फूल रहा है क्योंकि हम उसे राजनीतिक चश्मे से देखते हैं जबकि हमें उससे मिलकर लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुंबई ने आतंकवाद को खूब झेला है क्योंकि वहां भी इसे राजनीतिक आईने में देखा गया. बीजेपी सांसद ने कहा कि हैदराबाद धमाकों में जब पुलिस ने कुछ अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले संदिग्धों को पकड़ा तो सीधे मुख्यमंत्री ने कमिश्नर से कहा कि ऐसा मत कीजिए वरना आपकी नौकरी चली जाएगी. सांसद के इस बयान पर ओवैसी ने आपत्ति जताई तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी साहब सुनने की भी ताकत रखिए, जब ए राजा बोल रहे तो तब आप क्यों नहीं खड़े हुए, ऐसे नहीं चलेगा, सुनना भी पड़ेगा. इसके बाद सदम में फिर हंगामा हुआ तो अमित शाह ने कहा कि दोनों सदस्य जब बोल रहे हैं तो किसी को बीच में नहीं बोलना चाहिए. उन्होंने कहा कि राजा और सत्यपाल के अलग-अलग बिन्दु हैं और डरा किसी को नहीं रहा हूं यह बात बात आपके जहन में है तो क्या किया जा सकता है.

कानून का दुरुपयोग न हो: ए राजा

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एनआईए बिल पर बोलते हुए डीएमके सांसद डी राजा ने कहा कि टू जी केस में मैंने तो खुद झेला है. मेरे खिलाफ जांच हुई, आरोपी बनाया गया और मुझे 7 साल इंतजार करना पड़ा, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 15 दिन मुझसे पूछताछ की और बाद में पाया कि राजा न सिर्फ बेकसूर है बल्कि उसने जो किया वह भी सही है. उन्होंने कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमारे सामने टाडा और पोटा जैसे उदाहरण सामने हैं. राजा ने कलबुर्गी, गौरी लंकेश की हत्या का मामले उठाते हुए दक्षिणपंथी आतंकवाद के खिलाफ कानून लाने की अपील की.

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मनीष तिवारी ने एनआईए संशोधन बिल में साइबर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आतंकवाद को परिभाषित किए बिना, डाटा प्रोटेक्शन कानून के बिना कैसे साइबर आतंकवाद को डील किया जाएगा क्योंकि अब तक किसी जघन्य अपराध को कब आतंकी गतिविधि कहा जाए, इसकी ही परिभाषा तय नहीं है. उन्होंने कहा कि जब सीबीआई के संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे गुवाहाटी कोर्ट ने अवैध करार दिया था तो सरकार क्यों 6 साल में इसकी वैधता नहीं बता पाई.

मनीष तिवारी ने उठाया संवैधानिक वैधता का सवाल

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लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एनआईए बिल पर कहा कि देश का कानून कहता है कि जब कर आपका जुर्म साबित न हो जाए तब तक आप बेगुनाह हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी जांच एजेंसी को और ताकतवर बनाने के कुछ नुकसान भी हैं क्योंकि उसके राजनीतिक इस्तेमाल का खतरा पैदा हो जाता है. तिवारी ने कहा कि सरकार ऐसे में किसी जांच एजेंसी को चलाने का काम करने लगती है. उन्होंने कहा कि जब सरकार कोई ऐसा बिल लेकर आए तो उसे यह तय करना पड़ेगा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए. मनीष तिवारी ने कहा कि एनआईए की संवैधानिक वैधता पर पहले भी सवाल खड़े हुए थे और फिर हो सकते हैं, ऐसे में सरकार को इससे निपटने के प्रावधान भी करने चाहिए.

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प्रश्न काल के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

एनआईए को मिलेंगे ये नए अधिकार

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गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में कहा कि इस बिल में दुनिया के किसी भी देश में एनआईए को भारतीयों पर आतंकी हमले की जांच का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि स्थापना के बाद इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस कई राज्यों में है. मंत्री ने कहा कि NIA ने 90 फीसदी मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का काम किया है और बड़े-बड़े मामलों में दोषियों को जांच एजेंसी ने सजा दिलवाई है. उन्होंने कहा कि जांच में देरी न हो इसके लिए एनआईए कोर्ट के लिए हाई कोर्ट की ओर से विशेष जजों की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया है. मंत्री ने कहा कि जजों के तबादले से मामलों के निपटारे में देरी हो जाती थी और दोषियों के सजा मिलने में लंबा वक्त लगता था. रेड्डी ने कहा कि जांच में विस्फोटकों की जब्ती संबंधी अधिकार भी एनआईए को दिए जा रहे हैं. इसके अलावा मानव तस्करी की जांच से जुड़े अधिकार भी एनआईए को देना चाहते हैं. मंत्री ने लोकसभा में कहा कि आर्म्स एक्ट से जुड़े अधिकार भी एनआईए को देने जा रहे हैं. साथ ही साइबर आतंकवाद भी आज एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिसमें एक घर में बैठकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है और इसे भी एनआईए के दायरे में लाने जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि सरकार जीरो टोलरेंस के साथ आतंकवाद से लड़ना चाहती है और सदन को सहमति से इस बिल को पारित करना चाहिए.

NIA संशोधन बिल लोकसभा में पेश

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लोकसभा में अब एनआईए संधोधन बिल पेश किया जा रहा है. टीएमसी सांसद सौगत राय ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह संसदीय नियमों के खिलाफ है और बिल को सदन में पेश नहीं किया जाना चाहिए. एनके प्रेमचंद्रन ने भी लोकसभा में एनआईए बिल को पेश करने का विरोध किया. इसके बाद गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एनआईए संशोधन बिल सदन में चर्चा के लिए पेश कर दिया. मंत्री ने कहा कि आतंकवाद से देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की जान चली गई है और इससे निपटने में जांच एजेंसी एनआईए के बड़ी भूमिका है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद से समस्या से निपटने के लिए हम जांच एजेंसी को और मजबूत करना चाहते हैं.

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लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जवानों की पेंशन पर लगने वाले टैक्स का मुद्दा उठाते हुए सदन में कहा कि इस पर रक्षा मंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए और जवानों को टैक्स में छूट देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने आजतक इस पर कोई आश्वासन नहीं दिया है. इस बाद टीएमसी के सुदीप बंधोपाध्याय ने पूछा कि बंगाल की सरकार को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है और केंद्र की ओर से 10 एडवाइजरी राज्य सरकार को भेजी गई हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और केंद्र को इसका ध्यान रखना चाहिए. 

लोकसभा में सेरोगेसी बिल पेश

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लोकसभा में अब सेरोगेसी बिल पेश किया जाना है. इस बिल की प्रस्तावना का विरोध करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि यह बिल निजता के अधिकार का उल्लंघन है. लेकिन विरोध के बावजूद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सेरोगेसी बिल को सदन में पेश कर दिया है.

राज्यों के अधिकार नहीं छीने जाएंगे: गडकरी

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लोकसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह बिल राज्यसभा में पिछली बार पारित नहीं हो पाया था और इसी वजह से यह बिल फिर लाया गया है. उन्होंने कहा कि यह समवर्ती सूची का विषय है और राज्य सरकार को इस बिल में फेरबदल की आजादी होगी और हम राज्यों के अधिकार बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं. मंत्री ने कहा कि बिल पर चर्चा के समय जो भी सुझाव आएंगे उनके मुताबिक सुधार किया जाएगा. गडकरी ने कहा कि 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों ने इस बिल को मंजूरी दी है और ज्वाइंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ने भी बिल पर विचार किया है, इसके बाद बिल लाया गया है. दुनिया में सबसे आसानी से लाइसेंस भारत में ही मिलता है और यहां 30 फीसदी लाइसेंस बोगस हैं. मंत्री ने कहा कि यह मेरे विभाग की विफलता है और मैं इसे स्वीकार करता हूं. हम सिर्फ 4-5 फीसदी ही सड़क हादसे कम कर पाए हैं.

मोटर व्हीकल एक्ट बिल का विरोध

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लोकसभा में मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन बिल पेश होने जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसकी प्रस्तावना का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल में राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कों पर रोज 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत होती है, देशभर में सड़क हादसे रुकने चाहिए. टीएमसी की महुआ मोईत्रा ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि लाइसेंस को रिन्यू करने की समयसीमा को क्यों बढ़ाया गया है.

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राज्यसभा में बीजेपी सांसद विजय गोयल ने दिल्ली में हाउसिंग सोसायटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ को छूने वाली है और यहां गंभीर पानी, पार्किंग जैसे संकट पनप रहे हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्लम बनने से रोकना है तो जल्द ही कदम बढ़ाने होंगे, वरना सांसदों का ट्रैफिक जाम की वजह से संसद तक आना मुश्किल हो जाएगा. इस दौरान गोयल ने कहा कि दिल्ली की सरकार सो रही है और कुछ भी काम नहीं कर रही. इस पर सदन में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने हंगामा भी किया.

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लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकारी कंपनियों के CSR के तहत खर्च किए जाने वाले फंड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह पैसा सिर्फ प्रधानमंत्री राहत कोष में क्यों दिया जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष में क्यों खर्च नहीं किया जाता. इसके जवाब में कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले साल कुल 7 हजार करोड़ से ज्यादा CSR में खर्च किया गया जिसमें से सिर्फ 8 करोड़ रुपया पीएम राहत कोष में आया है, ऐसे में सांसद का आरोप गलत है. साथ में मंत्री ने कहा कि अगर पैसा पीएम राहत कोष में आता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि वह पूरे देश के लिए है और जनता की ही जरूरतों के मुताबिक खर्च होता है.

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राज्यसभा में बीजेपी के सांसद सत्यनारायण जटिया ने बाढ़ से विभिन्न राज्यों में हो रही तबाही का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर इस बाढ़ के प्रकोप से निपटना है तो नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करना होगा तभी इस बाढ़ की तबाही से निपटा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए जो योजनाएं लागू की गई हैं उन्हें अमल में लाकर काम करने की जरूरत है. जटिया ने कहा कि इन क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है और काफी नुकसान होता है. नदी जोड़ने की योजना से लोगों को बाढ़ से बचाया जा सकता है और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पानी की कमी को भी पूरा किया जा सकता है.

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लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्न काल चल रहा है और इंश्योरेंस कंपनियों से जुड़े सवाल सदन में पूछे जा रहे हैं.

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संसद में आज का एजेंडा

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राज्यसभा में आज आयुष मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी. सपा सांसद रामगोपाल यादव इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और आखिर में मंत्री श्रीपद नाईक सदन में अपना जवाब रखेंगे. लोकसभा में आज परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. इससे पहले रेलवे की अनुदान मांगों को चर्चा के बाद सदन से पारित कर दिया गया. इसके अलावा सदन में एनआईए संशोधन विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी, इसमें जांच एजेंसी को ज्यादा अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं. दोनों सदनों के एजेंडे में मोटर व्हिकल एक्ट और सेरोगेसी से जुड़े बिल भी पेश किए जाएंगे.