NRC पर ओवैसी के बाद बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जताई नाराजगी

अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है- हेमंत बिस्वा शर्मा

Posted by :- Ajit Tiwari

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि वह राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार विदेशियों को राज्य से बाहर करने के नए तरीकों पर चर्चा कर रही हैं. अंतिम एनआरसी सूची जारी होने से पहले शर्मा ने कहा, 'मैंने एनआरसी को लेकर सभी उम्मीदें खो दी हैं. मैं बस चाहता हूं कि दिन बिना किसी बुरी घटना के शांति से गुजर जाए.'

मंत्री ने आगे कहा, 'दिल्ली और असम सरकार विदेशियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए नए तरीकों पर चर्चा कर रही हैं. मुझे नहीं लगता कि यह अंतिम सूची है, अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है.'

ओवैसी बोले- बीजेपी को सीखना चाहिए सबक

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एनआरसी लिस्ट जारी होने के बाद एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी को सबक सीखना चाहिए. उन्हें हिंदू और मुस्लिम के आधार पर देशभर में एनआरसी की मांग को बंद कर देना चाहिए. उन्हें सीखना चाहिए कि असम में क्या हुआ. अवैध घुसपैठियों का भ्रम टूट गया है. उन्होंने कहा, ये मेरा अपना संदेह है कि बीजेपी नागरिकता संशोधन बिल के जरिए बीजेपी ऐसा बिल ला सकती है, जिससे सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता दे सकती है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा.ओवैसी ने कहा, असम के कई लोगों ने मुझे बताया कि माता-पिता के नाम लिस्ट में हैं जबकि बच्चों के नहीं. उदाहरण के तौर पर मोहम्मद सनाउल्लाह ने सेना में काम किया. उनका मामला हाई कोर्ट में लंबित है. मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा.

मोहम्मद सनाउल्लाह बोले- नहीं थी लिस्ट में नाम होने की उम्मीद

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इस मामले में सेना से रिटायर हुए अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह ने कहा, मुझे अपना नाम लिस्ट में होने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा मामला अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा.

हिमंत बिस्व शर्मा बोले- फिर से हो वेरिफिकेशन

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तेलंगाना में भी लागू हो एनआरसी : राजा सिंह

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हिंसा की कोई घटना नहीं

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गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट की घोषणा के बाद स्थिति शांतिपूर्ण है. गृह मंत्रालय राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से लगातार संपर्क में है. अब तक हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है. एनआरसी की सूची आने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक असम में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं. साथ ही ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, जिन लोगों का नाम नहीं आया है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं.

जा सकते हैं हाई कोर्ट

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ये लोग पहले फॉरनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) जा सकते हैं, और एफटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर उच्च अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं.' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करेगी.

नहीं लिया जा सकता हिरासत में

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अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा, 'ये ट्रिब्यूनल याचिका दायर करने और सुनवाई को बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे.' उन्होंने कहा, 'एनआरसी की अंतिम सूची से निकाले गए लोगों को तब तक हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जब तक फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना देते.

अब ये हैं विकल्प

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अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीति) कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि ऐसे 200 ट्रिब्यूनल्स स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है और सूची से निकाले गए लोगों के हितों के लिए ऐसे 200 और ट्रिब्यूनल्स जल्द स्थापित किए जाएंगे. फॉरनर्स ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट होते हैं, जो एनआरसी सूची से निकाले गए लोगों की अपील सुनते हैं.

एनआरसी केंद्रों के बाहर लंबी लाइन

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असम एनआरसी की लिस्ट जारी होने के बाद असम में खलबली मच गई है. लोगों की एनआरसी सेवा केंद्र के बाहर लंबी लाइन लग गई है. वह यह देखने के लिए आए हैं कि क्या उनका नाम लिस्ट में है या नहीं.

3 करोड़ 30 लाख लोगों ने किया था आवेदन

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इसके लिए 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों की नागरिकता साबित हो गई. इसके बाद 19 लाख 6 हजार 657 लोगों को सूची में जगह नहीं मिल पाई.

एनआरसी मुद्दे पर कुछ देर में 10 जनपथ पर कांग्रेस की बैठक

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असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी

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असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय ने फाइनल लिस्ट की सूची जारी की. सुरक्षा-व्यवस्था के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं.एनआरसी के स्टेट कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों को एनआरसी की फाइनल लिस्ट में जगह मिली और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया. जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है, वे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल के आगे अपील दाखिल कर सकते हैं.

1951 में आया था पहला ड्राफ्ट

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असम एनआरसी की पहली लिस्ट 1951 में जारी की गई थी. जब 30 जुलाई 2018 को ड्राफ्ट पब्लिश हुआ तो 40.7 लाख लोगों को बाहर रखा गया था. 

120 दिनों के भीतर अप्लाई कर सकेंगे लोग

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मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा, वे फॉर्नर ट्रिब्यूनल में 120 दिनों के भीतर अप्लाई कर सकते हैं. सुरक्षा -व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं.

ऐसे हुई थी शुरुआत

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साल 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुआई में केंद्र सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि असम समझौते में किए गए वादों को पूरा करने के लिए NRC को अपडेट करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए. इसके लिए तौर-तरीकों को केंद्र ने असम सरकार की सलाह से स्वीकार किया.

400 विदेशी न्यायाधिकरणों की होगी स्थापना

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असम सरकार राज्य में 400 विदेशी न्यायाधिकरणों की स्थापना करेगी, ताकि उन लोगों के मामलों से निपटा जा सके, जिन्हें अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से बाहर रखा गया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह राजनीतिक) कुमार संजय कृष्ण ने कहा कि 200 ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए प्रक्रिया पहले से ही है और 200 से अधिक लोगों को बाहर रखा जाएगा. विदेशियों के न्यायाधिकरणों को एनआरसी से बाहर रखे गए लोगों की अपील सुनने के लिए अर्ध न्यायिक अदालतें हैं.

डीजीपी बोले- अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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असम के डीजीपी कुलाधर सैकिया ने कहा कि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि एनआरसी को अपडेट करने का काम काफी समय से चल रहा है और कई चुनौतियों के बीच पुलिस व्यवस्था बनाने में कामयाब रही.

किसी का नहीं होगा उत्पीड़न: असम सीएम

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इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी लिस्ट में जो लोग छूट गए हैं. उनकी परेशानियों पर सरकार ध्यान देगी और यह देखेगी कि उनका किसी तरह का उत्पीड़न न हो.

2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एनआरसी को अपडेट करने का आदेश दिया था ताकि वह बोनाफाइड नागरिकों की पहचान कर सके और अवैध अप्रवासियों को बाहर निकाला जा सके. लेकिन असली काम फरवरी 2015 में शुरू हुआ.

लोगों को टेंशन, पता नहीं लिस्ट में नाम आएगा या नहीं

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पेशे से पत्रकार नबारूण गुहा को जब उन्हें पता चला कि उनका नाम अंतरिम और अंतिम मसौदे में शामिल नहीं हुआ है. उसके बाद से वह दो बार एनआरसी सेवा केंद्र (एनएसके) का दौरा कर चुके हैं. उन्हें अब भी विश्वास नहीं है कि शनिवार को जब रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का अंतिम प्रकाशन होगा तो उनका नाम उसमें शामिल होगा अथवा नहीं.

बोडो और चाय आदिवासी चिंतित नहीं

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बोडोलैंड स्वायत्तशासी क्षेत्र जिले (बीटीएडी) के कई बोडो और चाय आदिवासी चिंतित नहीं हैं. उनका कहना है कि वे असम के स्थानीय निवासी हैं और कोई भी उन्हें उनकी जमीन से नहीं हटा सकता.

41 लाख लोगों के बाहर होने की आशंका

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एनआरसी की फाइनल लिस्ट आने से पहले लोगों में टेंशन बढ़ गई है. लिस्ट जारी होने के बाद 41 लाख लोगों को बाहर किया जा सकता है. कई लोगों को इसके बाद नींद तक नहीं आ रही है और खाना-पीना भी छोड़ दिया है.

संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू

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राजनीतिक दलों द्वारा गलत तरीके से लोगों को एनआरसी में शामिल करने या निकाले जाने के आरोपों के बीच इसे शनिवार को सार्वजनिक किया जाएगा और राज्य प्रशासन ने गुवाहाटी सहित संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.अधिकारियों ने बताया कि कार्यालयों में सामान्य कामकाज, आमजनों और यातायात की सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है.