लॉकडाउन में रिस्क नहीं लेना चाहती सरकार, कोटा में फंसे छात्रों को मूवमेंट की इजाजत नहीं

जम्मू कश्मीर प्रशासन कोटा में फंसे अपने राज्य के बच्चों को वापस बुलाना चाहती है मगर उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रही है जबकि बिहार सरकार ने कोटा से आने वाले बच्चों को लेने से मना कर दिया है.

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लॉकडाउन के दौरान मुंबई में गेम खेलते हुए छात्र (फोटो- पीटीआई) लॉकडाउन के दौरान मुंबई में गेम खेलते हुए छात्र (फोटो- पीटीआई)

शरत कुमार

  • कोटा,
  • 15 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 6:13 PM IST

  • लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे हजारों छात्र
  • केंद्र ने नहीं दी है छात्रों के मूवमेंट की कोई इजाजत
  • लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी की है कोशिश

केंद्र ने राजस्थान के कोटा में फंसे हजारों छात्रों को लॉकडाउन के बीच मूवमेंट की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

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कोटा में बिहार-झारखंड और देश के दूसरे राज्यों के हजारों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग विषयों की कोचिंग के लिए आते हैं. जब 25 मार्च को सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की तो इस शहर में हजारों छात्र फंस गए. चिंता की बात ये है कि इस शहर में तेजी से कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है. यहां पर अभी 64 कोरोना के मरीज हैं.

शहर में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए छात्रों ने ट्विटर पर एक अभियान छेड़ दिया है. इसे #SendUsBackHome नाम दिया गया है. छात्र राज्य और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए.

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मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स कई किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां पर अनुमति उन्हें नहीं मिली. जिसके बाद यहां से छात्र निराश ही वापस लौट गए हैं. बता दें कि कोटा में फंसे बच्चों को जम्मू कश्मीर प्रशासन अपने बच्चों को बुलाना चाहती है मगर उन्हें परमिशन नहीं मिल पा रहा है जबकि बिहार सरकार ने कोटा से आने वाले बच्चों को लेने से मना कर दिया है.

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छात्रों की समस्या को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले 2 दिनों से केंद्र की एजेंसियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें भी निराशा हाथ लगी. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्यों में मूवमेंट की इजाजत नहीं दी है. सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है. केन्द्र सरकार का कहना है कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती है.

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