कोरोना: कैप्टन अमरिंदर लॉकडाउन में जनता से करेंगे बात, मांगे सवाल

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से संपर्क करने का अनोखा रास्ता चुना है.

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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)

सतेंदर चौहान

  • चंडीगढ़,
  • 15 मई 2020,
  • अपडेटेड 12:35 AM IST

  • पंजाब के लोगों को ऑनलाइन सवाल करने को किया प्रेरित
  • सीएम कोरोना लॉकडाउन पर जनता से शनिवार को करेंगे चर्चा

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के बीच लोगों से संपर्क करने का अनोखा रास्ता चुना है. उन्होंने लोगों से बातचीत करने के लिए ऑनलाइन पहल की है. मुख्यमंत्री ने 'कैप्टन से पूछें' ऑनलाइन पहल शुरू की है. इसके लिए वह लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना लॉकडाउन और उससे निपटने को लेकर शनिवार शाम 4 बजे बात करेंगे. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे को लेकर लोगों से सवाल करने या अपने सवाल को हैशटैग #AskCaptain के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित किया है. पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सवाल करने वाले को अपना नाम, शहर या गांव के नाम के साथ सवाल करना होगा.

पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक हुई थी. इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की. साथ ही केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवनयापन और जिंदगियों को सुरक्षित करने के लिए एक उचित एग्जिट स्ट्रैटजी बनाने की मांग भी की गई थी.

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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेशों के लिए माइक्रो प्लानिंग के तहत आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र से कदम उठाने की मांग की थी. उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रदेशों के अंदर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को ही होना चाहिए. केंद्र सरकार को नेशनल टेस्टिंग स्ट्रैटजी तैयार करनी चाहिए.

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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से राज्यों के लिए 3 महीने तक रेवेन्यू ग्रांट देने की मांग भी की है और इसके अलावा राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज और फिस्कल ऐड की भी मांग की है ताकि राज्य अपने दायित्वों की कम से कम 33% की पूर्ति इस सहयोग से कर सकें.

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