सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर तल्ख तेवर अपनाते हुए सोमवार को सरकार को फटकार लगाई. किसान आंदोलन पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक जो पहल सरकार ने की है, उस पर अदालत ने नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा इरादा समाधान निकालने का है। कोर्ट ने कई गंभीर सवाल भी उठाए. सरकार से पूछा कि हिंसा हुई तो कौन जिम्मेदार होगा. अदालत ने किसान संगठनों और सरकार से कमेटी के लिए नाम भी मांग लिए. उधर सरकार का पक्ष और अदालत का रूख जानने के बाद किसान संगठनों ने कहा कि केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं है. तीनों कृषि कानून रद्द किया जाना चाहिए. आजतक पर चर्चा के दौरान कृषि एक्सपर्ट एमजे खान से ये जानने की कोशिश की कि MSP को कानून दर्जा देने में क्या चुनौतियां हैं? कृषि एक्सपर्ट ने दिया क्या जवाब, जानने के लिए देखें ये वीडियो.