सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित कर सकती है. यह सुनवाई विधानमंडल से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने से संबंधित है. राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं और जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है तो सर्वोच्च अदालत कैसे समय सीमा तय कर सकती है.