विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिससे विपक्षी सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है. चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि क्या लोकतांत्रिक संघ की जगह पुलिस का कानून लाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह लोगों को वर्षों तक बिना दोष सिद्ध किए कैद करने में सफल रही है.