सैन्य अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार, अगले साल लागू हो सकते हैं नए नियम

प्रस्ताव में वायु सेना और नौसेना में कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की बात कही गई है. इसे 54 से बढ़ाकर 57 किया जाएगा. वहीं, ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों को अब मौजूदा 56 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है. वहीं मेजर जनरल के पद पर काबिज अधिकारी 59 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे.

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सैन्य अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव हो सकता है.(सांकेतिक तस्वीर) सैन्य अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव हो सकता है.(सांकेतिक तस्वीर)

मंजीत नेगी

  • नई दिल्ली,
  • 19 नवंबर 2020,
  • अपडेटेड 5:22 PM IST
  • सैन्य अधिकारियों की रिटारमेंट की उम्र में बदलाव
  • अगले साल अप्रैल में लागू हो सकते हैं नए नियम

भारतीय सेनाओं में शामिल सैन्य अधिकारियों की रिटारयमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इस प्रस्ताव को 2021 में लागू करने की तैयारी में है. सरकार के सूत्रों ने आजतक और इंडिया टुडे को बताया कि कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों और सेना, नौसेना में उनके समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः तीन, दो और एक वर्ष तक बढ़ाई जाएगी.

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सूत्रों के मुताबिक यह फैसला सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व वाले प्रमुख विभाग द्वारा लागू किया जाना है. यह अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल, 2021 को लागू किया जाएगा. सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया है जिसे अब लागू करने की तैयारी हो रही है.

प्रस्ताव में वायु सेना और नौसेना में कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की बात कही गई है. इसे 54 से बढ़ाकर 57 किया जाएगा. वहीं, ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों को अब मौजूदा 56 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव है. वहीं मेजर जनरल के पद पर काबिज अधिकारी 59 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे.

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लेफ्टिनेंट जनरल पद पर रिटायर्मेंट की उम्र 60 साल बनी रहेगी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में जूनियर कमीशंड ऑफिसर और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल कर दी गई है. इसमें भारतीय सेना की EME, ASC और AOC ब्रांच भी शामिल होंगी. ये सभी प्रस्ताव जल्द से जल्द लागू किए जाएंगे. संबंधित लोगों से इस पर चर्चा की जा रही है.

 

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