दिल्ली सरकार-MCD ने नहीं किया भुगतान, कंपनी का स्ट्रीट लाइट रख-रखाव से इनकार

एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार मेट्रो और डीटीसी में महिलाओं के लिए फ्री सफर की योजना बना रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट का रख-रखाव करने वाली कंपनी टाटा पावर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है. कंपनी का कहना है कि रख-रखाव पर उसका भारी खर्च होता है लेकिन पिछले एक साल से उसे भुगतान नहीं किया गया है.

दिल्ली के अनाधिकृत इलाकों में लगी तकरीबन 50 हज़ार स्ट्रीट लाइट के रखरखाव से राजधानी में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने हाथ खड़े कर दिए हैं. दरअसल, टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उसे लगभग 68 लाख रुपये प्रति महीने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्रों में लगी 50,000 स्ट्रीट लाइट के रखरखाव मे ख़र्च करना पड़ता है. लेकिन पिछले एक साल से उसे इसके बदले दिल्ली सरकार और उत्तरी दिल्ली नगर निगम से भुगतान नहीं मिला है. ऐसे में अब इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइट का रख-रखाव करना संभव नहीं है. टाटा पावर ने इस पर असमर्थता जताई है.

दिल्ली में टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ संजय बांगा के मुताबिक, कई पत्रों के बाद भी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली की डीएसआईडीसी ओर से अभी तक को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं आया है. यहां तक कि दोनों ही एजेंसियों ने इन स्ट्रीट लाइट्स की ज़िम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया है. आपको बता दें दिल्ली में टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड 70 लाख उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करती है.

डार्क स्पॉट्स से भरी पड़ी है दिल्ली

दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी विभाग द्वारा एक स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली डार्क स्पॉट्स से भरी हुई है. ये स्पॉट्स बाहरी दिल्ली, उत्तर और पश्चिम दिल्ली में स्थित हैं. कुछ स्पॉट्स गीतांजलि एन्क्लेव, पश्चिम विहार, आश्रम रोड, नजफगढ़ रोड और निहाल विहार में भी शामिल हैं. लंबे समय से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे स्पॉट्स खत्म करने की मांग हो रही है.