दिल्ली: नियमित होने पर 1797 कॉलोनियों के लोगों के लिए क्या-क्या बदल जाएगा?

• अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने का रास्ता साफ
• दिल्ली में 1797 अनधिकृत कॉलोनियां होंगी नियमित

दिल्लीवालों की लंबे समय से चली आ रही एक महत्वपूर्ण मांग अब पूरी होने वाली है. केंद्र सरकार ने अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कुल 1797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं. इन सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को इस पहल का लाभ मिलेगा. इतना ही नहीं जमीन से जुड़े मुकदमे भी खत्म होंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल ने गांवों में भूमि विवाद को खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. वर्षों से दिल्ली की इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की उम्मीद पूरी होने वाली हैं और इन कॉलोनियों में काफी कुछ बदल जाएगा-

निजी हो या सरकारी जमीन मिलेगा मालिकाना हक

1797 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लाखों लोगों को हमेशा अपना आशियाना उजड़ने की चिंता सताती रहती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब बकायदा उनके संपत्ति की रजिस्ट्री होगी. उनकी प्रॉपर्टी को कानूनी मान्यता मिलेगी. सबसे खास बात है कि यदि कोई कॉलोनी सरकारी जमीन पर बसी है उसे भी मालिकाना हक मिलेगा. निजी जमीन पर बसी या सरकारी जमीन पर बसी कॉलोनी हो उसके प्लॉट, मकान को कानूनी मान्यता मिलेगी.

मामूली रेट पर होगी रजिस्ट्री, खरीद - फरोख्त को कानूनी दर्जा

अवैध कॉलोनियों में अब खरीद-फरोख्त को कानूनी दर्जा मिलेगा और प्रॉपर्टी की अब रजिस्ट्री होगी. प्लॉट या भवन की रजिस्ट्री के लिए सरकार की ओर से कुछ छूट भी दी जा सकती हैं. बताया जा रहा है कि सरकार इसके लिए ज्यादा शुल्क नहीं लगाएगी. सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है कि रजिस्ट्री का शुल्क कम हो जिससे कि लोग आसानी से रजिस्ट्री करा सकें. बताया जा रहा है रजिस्ट्री शुल्क को दो किस्तों में भरने की भी छूट दी जा सकती है.

सड़क, पार्क, सीवर लाइन, जैसे होंगे विकास के काम

लोग इन कॉलोनियों में न जाने कब से रह रहे हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं. कॉलोनियां वैध होने के बाद अब यहां सड़क, पार्क, सीवर लाइन की सुविधा मिलेगी. सबसे अधिक समस्या सीवर लाइन के नहीं होने की वजह से हो रही थी. कॉलोनियां पास होने के बाद सीवर लाइन बिछाई जाएगी, पार्क की सुविधा होगी साथ ही विकास के कई कार्य भी शुरू होंगे.

प्रॉपर्टी पर ले सकेंगे लोन

इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टी पर अब तक लोन नहीं मिलता था. यदि कोई इन कॉलोनियों में फ्लैट भी खरीदने जाता था तो उसे किसी भी बैंक की ओर से लोन नहीं प्रदान किया जाता था. यदि किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी भी होती थी तो उसे एक बार में ही सारी रकम देनी होती है. इन कॉलोनियों में रहने वाले किसी शख्स को मुसीबत के वक्त या किसी जरूरी कार्य के लिए लोन की जरूरत होती थी तो वह चाहकर भी अपनी प्रॉपर्टी पर लोन नहीं ले सकता था. अब आसानी से यह दोनों दिक्कत दूर होगी.

GPA चेन के खोने और चोरी होने का नहीं होगा डर

अब तक इन कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA)के जरिए होता था. सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जीपीए के पेपर को संभालकर रखना. कौन, कब, किसको, प्रापर्टी बेचा या खरीदा इसकी एक पूरी चेन होती है. जिसको संभालकर रखना पड़ता था. यदि गलती से भी इस चेन कोई पेपर छूट गया या चोरी हो गया तो उसके सामने बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती थी. प्रॉपर्टी आपकी है इसके लिए सबसे बड़ा सबूत जीपीए ही है. रजिस्ट्री शुरू हो जाने के बाद इस झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा.

कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ क्लीनिक की होगी सुविधा

कॉलोनियां रेग्युलराइज होने के बाद यहां कई सुविधाएं दी जाएंगी, जो अब तक नहीं मिलती थी. इन कॉलोनियों के आस- पास कम्युनिटी सेंटर बनेगा साथ ही हेल्थ क्लीनिक भी शुरू होगा. कोई छोटा-बड़ा समारोह आयोजित करना हो उसके लिए बारात घर आदि का भी निर्माण कराया जाएगा.