सिंघु बॉर्डर पर WiFi हॉटस्पॉट लगाएगी AAP, आंदोलनकारियों ने की थी मांग

किसान आंदोलकारियों से मिली मांग के बाद आम आदमी पार्टी सिंघु बॉर्डर पर Wi-Fi इंटरनेट सुविधा देगी. आम आदमी पार्टी सिंघु बॉर्डर पर अलग अलग-जगहों पर Wi-Fi हॉटस्पॉट लगाएगी.

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सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी (फोटो-PTI) सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी (फोटो-PTI)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 29 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 3:50 PM IST
  • अपने खर्च से हॉटस्पॉट लगाएगी AAP
  • हॉटस्पॉट का रेडियस 100 मीटर का होगा

आम आदमी पार्टी (आप) ने सिंघु बॉर्डर पर Wi-Fi लगाने का एलान किया है, किसान आंदोलकारियों से मिली मांग के बाद आम आदमी पार्टी सिंघु बॉर्डर पर Wi-Fi इंटरनेट सुविधा देगी. आम आदमी पार्टी सिंघु बॉर्डर पर अलग अलग-जगहों पर Wi-Fi हॉटस्पॉट लगाएगी.

आम आदमी पार्टी के मुताबिक, एक Wi-Fi हॉटस्पॉट का रेडियस 100 मीटर का होगा. सिंघु बॉर्डर पर जहां इंटरनेट नेटवर्क कमजोर है उन्हें किसानों के सुझाव के आधार पर चिन्हित किया जाएगा. आम आदमी पार्टी सिंघु बॉर्डर पर लगाये जा रहे Wi-Fi का खर्चा उठाएगी.
 
हालांकि टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर Wi-Fi नही लगाए जाने के सवाल पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जहां-जहां से किसानों की मांग आएगी, वहां Wi-Fi हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे. गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंघु बॉर्डर पर आयोजित कीर्तन दरबार में हिस्सा लिया था.

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इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था, 'अभी केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े-बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है. इनके सारे मंत्री और मुख्यमंत्री मैदान में आकर भाषण दे रहे हैं कि इस कानून से किसानों का फायदा है. मैंने इनके सारे भाषण सुने हैं. अभी तक मुझे इनका एक भी नेता नहीं मिला, जो यह बता सके कि इस कानून से किसानों को क्या फायदा होगा.'

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था, 'गूगल और यूट्यूब पर जाकर आप भी सुन लेना, जितने ये बड़े-बड़े नेता आते हैं, वो सारे कहते हैं कि इससे किसानों की जमीन नहीं जाएगी. यह कोई फायदा हुआ? जमीन तो आज भी किसानों के पास ही है.'

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था, 'आज पूरा भारत दो हिस्सों में बंटा हुआ है. एक वो लोग हैं, जो करोड़ों किसानों को नुकसान पहुंचा कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और दूसरे वे लोग हैं, जो इन करोड़ों किसानों के साथ खड़े हैं. मैं भाजपा की केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि वो तीनों बिलों पर खुली बहस करा ले, ताकि बिल की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाए.'

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