केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को देगी 5 हजार रुपये 

दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली में निर्माण कार्यों पर बैन के चलते श्रमिकों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को मदद देने के निर्देश दिए हैं. 

दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ने की वजह से GRAP का तीसरा चरण लागू है. इसलिए सभी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया है, जो बहुत जरूरी नहीं है. इसलिए निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के पास कोई काम नहीं होगा और उनकी रोजी-रोटी पर संकट होगा. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को केजरीवाल सरकार ने राहत दी है. अब दिल्ली सरकार ऐसे श्रमिकों को पांच हजार रुपये की वित्तीय मदद देगी. 

रजिस्टर्ड श्रमिकों को ही मिलेगी राहत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्देश दिया है कि वे उस अवधि के दौरान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दें, जब उच्च प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी है. हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही ये राहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही मिलेगी. इसके अलावा एनसीआर के राज्यों ने अभी तक इस तरह की वित्तीय सहायता की घोषणा नहीं की है. 

आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण पर रोक

दरअसल दिल्ली में दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. दिल्ली की आवोहवा के खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है. जिसके मद्देनजर अब आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी तरह के निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके अलावा ईटों के भट्टों, माइनिंग व उससे जुड़ी गतिविधियों समेत कई पाबांदियां लागू की गई हैं.