JNU की बढ़ी फीस रोल बैक करने पर अड़े छात्र, कनॉट प्लेस में किया प्रदर्शन

• छात्रों ने कनॉट प्लेस में फीसवृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया
• फीस रिवाइज, JNU छात्रसंघ पूरे रोल बैक की मांग पर अड़ा
• हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी

जवाहर लाल नेहरू (JNU) विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एक बार फिर फीस रिवाइज के बावजूद जेएनयू छात्रसंघ पूरे रोल बैक की मांग पर अड़ा है. इसी क्रम में बुधवार को छात्रों ने कनॉट प्लेस में फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया.

बता दें कि फीस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने के लिए एमएचआरडी की ओर से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है. कमेटी ने सभी छात्रों के लिए बढ़ी फीस में 50 फीसदी की कटौती का फैसला लिया है. वहीं गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को फीस बढ़ोतरी से 75 फीसदी की छूट दी गई है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है. छात्रों ने बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया. दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी बुधवार को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया.

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इससे पहले आंदोलन को शांत करने के लिए जेएनयू प्रशासन ने फीस में फिर से रियायत का फैसला लिया था. फीस बढ़ोतरी पर पुनर्विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसने सभी छात्रों के लिए बढ़ी हुई फीस में 50 फीसदी की कटौती का फैसला लिया. वहीं गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को फीस बढ़ोतरी से 75 फीसदी की छूट दी गई है लेकिन इस छूट से भी जेएनयू छात्रसंघ संतुष्ट नहीं है और फीस में इस कमी को मोलभाव करार दे रहे हैं.

जेएनयू प्रशासन की ओर से छात्रों को रियायत देते हुए सर्विस और यूटिलिटी फी (शुल्क) में कटौती की घोषणा पर जेएनयू छात्रसंघ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बुधवार को बड़ी संख्या में जेएनयूएसयू के नेतृत्व में छात्र फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे.

इससे पहले मंगलवार को जेएनयूएसयू ने प्रशासन से कहा कि वह 'बचकानी हरकत' करने और उनके धैर्य को परखने से पहले दो बार जरूर सोच ले. जेएनयूएसयू की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रशासन को ऐसी बचकानी हरकतें करने और हमारे धैर्य को परखने से पहले दो बार सोचने की जरूरत है.

इससे पहले जेएनयू प्रशासन ने सर्विस और यूटिलिटी शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने की और बीपीएल श्रेणी के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी. जेएनयूएसयू की मांग शुल्क में बढ़ोतरी पूरी तरह वापस लेने की है.