भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. इसका रास्ता निकालते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी दो प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करके राजस्व उत्पन्न करने की योजना तैयार की है. इस कदम को चल रही वित्तीय चुनौतियों से निपटने और विश्वविद्यालय के संचालन का समर्थन करने के लिए एक स्थिर आय धारा बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.
विश्वविद्यालय इन संपत्तियों को पुनर्विकास करने या निजी संस्थाओं को पट्टे पर देने पर विचार कर रहा है. इस उद्देश्य के लिए पहचानी गई संपत्तियों में राजधानी के एक प्रमुख स्थान मंडी हाउस में स्थित गेस्ट हाउस भी शामिल है. जेएनयू के सूत्रों के अनुसार गेस्ट हाउस काफी समय से कम उपयोग में रहा है, और विश्वविद्यालय के लिए इसका कोई खास उद्देश्य नहीं है. इसके बावजूद, इस सुविधा का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों का वेतन विश्वविद्यालय के बजट से दिया जाता है, जिससे वित्तीय तनाव बढ़ता है.
इन परिस्थितियों को देखते हुए, जेएनयू प्रशासन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत मंडी हाउस गेस्ट हाउस को आम जनता के लिए खोलने की संभावना तलाश रहा है. इस पहल से विश्वविद्यालय को रखरखाव लागत की भरपाई करने के साथ-साथ अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में भी मदद मिलेगी. प्रशासन का मानना है कि इस तरह के कदम से निष्क्रिय संपत्ति को लाभदायक उद्यम में बदला जा सकता है, जिससे संस्थान पर कुछ वित्तीय दबाव कम हो सकते हैं.
हालांकि, यह योजना अभी भी अपने शुरुआती चरण में है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने अभी तक शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं सौंपा है. विश्वविद्यालय की योजना है कि अनुमोदन के लिए संबंधित अधिकारियों से औपचारिक रूप से संपर्क करने से पहले पूरी तैयारी और मूल्यांकन किया जाए. अगर मंज़ूरी मिल जाती है, तो मंडी हाउस में गेस्ट हाउस जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकता है. यह कदम विश्वविद्यालय द्वारा अपने मौजूदा संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करके अपनी वित्तीय कठिनाइयों से निपटने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. चूंकि विश्वविद्यालय अपनी वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है, इसलिए इस पहल की सफलता भविष्य में इसी तरह की रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है.
अनमोल नाथ