कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा. न्याय योजना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की सोच है कि अगर हम गरीबों को नकद राशि देते हैं तो यह हमारी क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करेगा. प्रवासियों में निराशा की भावना है.
मंगलवार को राहुल गांधी ने कहा कि भारत को गंभीर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है. मेक इन इंडिया जैसी सरकार की पहल का कोई असर नहीं दिख रही है. एमएसएमई और गरीबों को नगदी की जरूरत है, अन्यथा यह घातक होगा. राहुल ने आरोप लगाया कि कोरोना संकट से निपटने में सरकार पारदर्शी नहीं है.
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मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, जो सरकार नहीं बता रही है. मैंने फरवरी में सरकार को चेतावनी दी थी कि कोरोना के मद्देनजर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है. मैं अपनी फरवरी की चेतावनी को दोहरा रहा हूं, हम अभी भी खतरनाक स्थिति में हैं.
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राहुल गांधी ने कहा कि मैं सरकार से आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक कार्य करने का अनुरोध करता हूं, सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की है, उससे किसी की मदद नहीं होगी. सरकार की सोच कि अगर हम गरीबों को नकद राशि देते हैं तो यह हमारी क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करेगा. प्रवासियों में निराशा की भावना है.
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फेल हुआ हिंदुस्तान का लॉकडाउन
कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो महीने पहले कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे, लेकिन अब 60 दिन बाद हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन को हटाया जा रहा है. लॉकडाउन का मकसद पूरी तरह से फेल हो गया है.
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सरकार परमिशन दे तो पैदल ही निकल जाऊंगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आरोप पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मजदूरों से बात करके अच्छा लगता है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है. लेकिन अगर मुझे परमिशन मिलती है, तो मैं पैदल ही उत्तर प्रदेश निकल जाऊंगा और मदद करना शुरू कर दूंगा मजदूरों की. लेकिन सरकार मुझे परमिशन नहीं देगी.
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