महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस, इस तरह मरीजों का पता लगा रही सरकार

• कोरोना का लक्षण दिखने पर फौरन अस्पताल जाने की सलाह
• विदेश यात्रा से लौटे, संक्रमित के संपर्क आने वाले करें रिपोर्ट

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले से निपटने के लिए उद्धव सरकार ने कमर कस ली. महाराष्ट्र सरकार अब कोरोना के सभी संभावित जोखिम भरे मामलों का पता लगा रही है और उनकी स्थिति जानने के प्रयास में जुटी है.

महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों से कहा है कि यदि आप विदेश यात्रा करके लौटे हैं, किसी संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं अथवा किसी तरह का कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं तो फौरन सरकारी अस्पतालों से संपर्क करें.

कोरोना वायरस: पूरे महाराष्ट्र में कल से धारा 144 लागू, विदेशी फ्लाइट की लैंडिंग पर रोक

बता दें कि सोमवार सुबह कोरोना वायरस के 15 नए मामले सामने आए हैं. इसमें अकेले मुंबई में 14 नए केस और पुणे में एक पॉजिटिव केस आए हैं. 24 घंटों में कोरोना के मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के कारण महाराष्ट्र में अब संक्रमित लोगों की संख्या 89 हो गई है, इसमें दो लोगों की मौत हो चुकी है. अभी तक 5 ही लोग ठीक हो पाए हैं.

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रविवार को ही मुंबई में कोरोनावायरस से एक और शख्स की मौत हो गई थी. यहां के एक निजी अस्पताल में कोरोना से संक्रमित एक 63 वर्षीय वृद्ध ने अपना दम तोड़ दिया है. इस शख्स को 19 मार्च को डायबिटिज और हाई बीपी की शिकायत के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में जांच में पता चला कि वह कोरोना से संक्रमित है.

धारा 144 लागू, विदेशी फ्लाइट की लैंडिंग पर रोक

कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में अब धारा 144 लागू कर दी गई है. इस धारा के तहत सड़क पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. इसका ऐलान रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया था. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जिनके हाथ पर सेल्फ क्वारनटीन की मुहर लगी है उन्हें अपने परिजनों से दूर रहना होगा.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जनता अपने घरों में रहे क्योंकि कोरोना पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है. पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लगाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है. देश से बाहर की किसी फ्लाइट को मुंबई में उतरने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25 फीसदी से 5 फीसदी हो गई है. 31 मार्च तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जो जरूरी सेवा में लगे हैं.