मोदी सरकार ने एक नियम के संशोधन को मंजूरी दी है. इस नियम के लागू होने के बाद नौकरी करते हुए ऊंची डिग्री हासिल करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम प्रोत्साहन राशि 2 हजार से पांच गुना बढ़ाकर 10 हजार रुपये हो जाएगी. बता दें कि केन्द्र सरकार के दफ्तरों में करीब 48.41 लाख कर्मचारी हैं.