PM Kisan Yojana: करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार की ओर से मिली ये बड़ी राहत

PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को छह हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है. यह राशि चार महीने के अंतराल में दो-दो हजार रुपये करके दी जाती है. करोड़ों किसानों को अब अगली यानी 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीएम किसान योजना की यह किस्त इसी महीने बैंक अकाउंट में आ सकती है.

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 1:44 PM IST

PM Kisan Yojana 12th Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलता है. इसके जरिए किसानों को हर साल छह हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है और यह राशि दो-दो हजार रुपये में चार महीने में किसानों के खाते में भेजी जाती है. अब तक सरकार किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान योजना की 11 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी हैं और किसानों को अगली यानी 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम किसान योजना का पैसा किसानों के खाते में इसी महीने ट्रांसफर किया जा सकता है. मालूम हो कि विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. ऐसे में किसानों को दो हजार रुपये की राशि से मदद मिलेगी. 

वहीं, सरकार ने करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, सरकार ने ई-केवाईसी के लिए दी गई तारीख को अब खत्म कर दिया है. पहले यह 31 अगस्त, 2022 थी, जोकि अब हट चुकी है. पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-केवाईसी की तारीख हटने के बाद साफ है कि किसान अब भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

किस्त पाने के लिए अनिवार्य है ई-केवाईसी
बताते चलें कि पीएम किसान योजना की किस्तें हासिल करने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. यदि कोई किसान ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो फिर वह अगली किस्त से वंचित रह सकता है. आधार कार्ड के जरिए ओटीपी डालकर और नजदीकी सीएससी सेंटर्स के जरिए ई-केवाईसी को करवाया जा सकता है.

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कृषि मंत्री तोमर ने दिए थे ये निर्देश
गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले दिनों राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की थी. बैठक के दौरान तोमर ने निर्देश दिया था कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. उन्होंने राज्यों से डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को भी कहा था.

 

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