यूपी का ‘बदला’ दिल्ली में...मायावती ने यूं गिरा दी थी अटल सरकार!

साल 1989... लोकसभा सीट- बिजनौर...जनता दल के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को लगभग 10,000 वोटों के अंतर से हराकर मायावती पहली बार लोकसभा पहुंचीं. हालांकि, इस चुनाव में मायावती के राजनीतिक गुरु रहे कांशीराम खुद अपना चुनाव हार गए. लेकिन, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा. राज्य में बसपा को करीब 10 फीसदी वोट मिले. पार्टी बीजेपी (7.5 % वोट) को पछाड़ने में कामयाब रही. इस चुनाव से न सिर्फ मायावती का संसद में पहुंचना तय हुआ, बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हुई जिसने देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल देने का सपना पाल रखा था. बाद में हुआ भी कुछ ऐसा ही. आगे चलकर मायावती ने न सिर्फ सरकारें बनाईं... बल्कि सरकारें बनवाईं... और, सरकारें गिराईं भी.

इस चुनावी किस्से में हम आपको एक फैसले की कहानी तक ले चलेंगे जिसने उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा के 6-6 महीने सरकार चलाने के फार्मूले पर पानी फेर दिया था. आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्या था वह फैसला जिसने न सिर्फ बसपा और भाजपा के बीच एक नई राजनीतिक लकीर खींच दी, बल्कि आगे चलकर यह 1999 में दिल्ली में वाजपेयी सरकार को गिराने का कारण भी बना? आखिर क्यों मायावती ने 'विश्वासघात का जवाब विश्वासघात' से देने की सोची? तो चलिए आपको ले चलते हैं इसी राजनीतिक किस्से के सफर पर…

1990 में दिल्ली की गद्दी पर वी. पी. सिंह की सरकार का शासन खत्म हो चुका था. कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर को गद्दी मिली थी. और, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया था कि चुनाव अब बहुत दूर नहीं रह गया है. हुआ भी कुछ ऐसा ही. कांग्रेस ने एक मामूली बहाना बनाकर कुछ ही महीनों में चन्द्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया. एक ओर सरकारों की लगातार जारी अस्थिरता से राजनीतिक हलकों में व्यापक चिंता पैदा हो चली थी, तो दूसरी ओर अस्थिरता के इस दौर में मायावती और बसपा भी भारी संकट से जूझ रहे थे. मानो मायावती से राजनीति रूठ सी गई हो. उन्होंने 1991 के लोकसभा चुनाव में फिर से बिजनौर और हरिद्वार से चुनाव लड़ा. दोनों जगहों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा. मायावती ने नवंबर 1991 में बुलंदशहर से उपचुनाव लड़ा. लेकिन एक बार फिर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा. लगातार हार से हताश मायावती ने 1992 में न केवल अपना निर्वाचन क्षेत्र बदला बल्कि राज्य भी बदलने का फैसला कर लिया. वह चुनाव लड़ने पंजाब के होशियारपुर पहुंचीं. लेकिन, भाग्य ने यहां भी उनका साथ नहीं दिया.

कल्याणी शंकर अपनी किताब पैंडोरा डॉटर्स (Pandora's Daughters) में लिखती हैं, 'लगातार हार और बसपा के खराब प्रदर्शन ने मायावती को गहरे अवसाद (डिप्रेशन) में डाल दिया. कांशीराम को छोड़ दें तो बसपा का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो सका. हालांकि, हालात तब बेहतर होने लगे जब 1993 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सपा और बसपा फिर से एक साथ आ गए. सपा-बसपा की इस राजनीतिक जुगलबंदी ने मुलायम सिंह यादव को यूपी की सत्ता पर काबिज होने का मौका दिया. इस नई बनी व्यवस्था में मायावती ने अपने पास कम प्रोफाइल रखी. ऐसा करने की सलाह मायावती को कांशीराम ने खुद दिया था. क्योंकि एक ओर जहां मुलायम सिंह यादव उस दौर में महिला राजनेताओं से सावधानी बरत कर चल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मायावती किसी भी तरह की राजनीतिक समझौते और मोल-भाव को लेकर मुलायम के साथ काफी स्पष्ट और मुखर थीं.

समय गुजरता रहा. 1996 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए. किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और न ही किसी गठबंधन को लेकर बात बन पाई. राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ चुका था. इस बीच बसपा ने कांग्रेस से नाता तोड़ भाजपा से हाथ मिला लिया. दोनों पार्टियों का मकसद साझा था. मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी को रोकना. सत्ता में आने के लिए दोनों को एक दूसरे के समर्थन की आवश्यकता का एहसास हुआ. तत्कालीन यूपी बीजेपी प्रमुख कल्याण सिंह की आपत्तियों के बावजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस राजनीतिक संगम में जीत की धारा नजर आई. हालांकि, मायावती के पहले कार्यकाल के अनुभव से मिली सीख के बाद कांशीराम गठबंधन और इसकी शर्तों को लेकर सावधान थे. दोनों पार्टियां मंत्रिपरिषद में बराबर की हिस्सेदारी पर राजी हुईं. स्पीकर का पद बीजेपी के खाते में गया. साथ ही यह भी तय हुआ कि दोनों पार्टियां 6-6 महीने के लिए बारी-बारी से अपना मुख्यमंत्री बनाएंगी.

कांशीराम के करीबी रहे वरिष्ठ स्तंभकार टी.वी.आर. शेनॉय के अनुसार, राजनीतिक रूप से कांशीराम को मायावती पर काफी भरोसा था. वह अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे. वहीं दूसरी ओर आडवाणी और वाजपेयी को मायावती पर भरोसा नहीं था. वे चाहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कांशीराम खुद बैठें. इससे पहले कि गठबंधन अंतिम रूप ले पाता उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. इसलिए, उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती को चुना. लगातार हार से हताश मायावती का सितारा एक बार फिर चमक उठा. राज्य से राष्ट्रपति शासन खत्म करने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनका समर्थन किया.

21 मार्च 1997 को मायावती ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया. भाजपा नेता कल्याण सिंह इस बात से नाराज थे. उन्होंने BJP और BSP के बीच हुए इस राजनीतिक सौदे को अनुचित करार दिया. वह दोनों दलों के बीच मंत्री पद के बराबर बंटवारे के विरोध में थे. क्योंकि, भाजपा के पास बसपा से 100 सीटें अधिक थीं. कल्याण सिंह पिछड़े वर्ग के एक मजबूत नेता थे और वह मायावती की सरकार में नंबर 2 के पायदान को लेकर असहज थे. इसके साथ ही मायावती को इस बात का भी एहसास हो चला था कि अगर यूपी की राजनीति में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें यादव नेता मुलायम सिंह और लोध नेता कल्याण सिंह से पार पाना होगा. रास्ता कठिन था, क्योंकि दोनों ने लंबी राजनीतिक पारी खेली रखी थी.

उधर, कांशीराम ने भाजपा के तत्कालीन दो शीर्ष नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से बसपा की भूमिका पर चर्चा कर ली थी. उन्होंने दोनों को स्पष्ट कर दिया था कि बसपा का फोकस सामाजिक परिवर्तन और बहुजन समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर रहेगा. कांशीराम ने एक बार बताया था, 'मैंने मायावती से कहा था कि अपने छह महीने के शासन के दौरान उन्हें छह साल के बराबर जैसे परिणाम हासिल करने होंगे. बसपा के एजेंडे को बड़े पैमाने पर लागू करना होगा.' हालांकि, आगे चलकर चीजें वैसी नहीं हुईं जैसा कि दोनों पार्टी के नेताओं ने उम्मीद की थी. प्रदेश में पार्टी का चेहरा बन चुके दोनों दलों के नेता अपनी पहचान खोना नहीं चाहते थे.

मायावती ने इस बारे में कहा था, 'हमारे समझौते के अनुसार तय हुआ था कि छह महीने तक बीएसपी शासन करेगी और स्पीकर बीजेपी का होगा. फिर अगले छह महीने तक बीजेपी शासन करेगी और स्पीकर बीएसपी का होगा. लेकिन, बीजेपी ने ऐसा नहीं किया. बाद में भाजपा, बसपा को स्पीकर का पद देने से मुकर गई और इसीलिए हम अलग हो गए. उन्होंने कहा, हमारा स्पीकर आपका स्पीकर है, जो हमें स्वीकार्य नहीं था. बसपा ने इसका विरोध किया. बीजेपी ने जो बोया था, जल्द ही उसे वही काटना था.' 1999 में एनडीए का हिस्सा होते हुए भी मायावती की पार्टी वाजपेयी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गईं. मायावती ने कहा, 'अगर हमने उन्हें पहले से यह बता दिया होता, तो वो हम पर दबाव बनाते. इसलिए मैंने अपने पत्ते नहीं खोले थे. विश्वासघात का जवाब विश्वासघात से देना पड़ता है.'

1999 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के साथ मिलकर वाजपेयी सरकार को गिराने के लिए काम कर चुके सुब्रह्मण्यम स्वामी बताते हैं, 'मायावती के पास पांच सांसद थे, इसलिए मैं उनका समर्थन मांगने गया था. उन्होंने साथ देने का भरोसा दिया. लेकिन, इस शर्त के साथ कि मतदान खत्म होने तक आप मुझसे न मिलें. उन्हें डर था कि अगर उन्होंने NDA को वोट नहीं दिया तो बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ सकती है. इसलिए मैं मायावती से बिल्कुल नहीं मिला और उन्होंने अपना वादा निभाया.' इस प्रकार, तीन महिला नेताओं - AIADMK प्रमुख जयललिता, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती- ने मिलकर 1999 में वाजपेयी सरकार को गिरा दिया. अगर बसपा के पांच सांसदों का समर्थन एनडीए को मिल जाता तो वाजपेयी सरकार बच जाती. क्योंकि, संसद की पटल पर अटल सरकार सिर्फ एक वोट से अपना बहुमत साबित नहीं कर सकी थी.

(कल्याणी शंकर की किताब पैंडोरा डॉटर्स से)