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बजट एक्सप्रेस मोदी 3.0 का पहला बजट
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मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बजट पेश किया. इस बार के बजट में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और उद्योगों पर फोकस किया गया है. साथ ही आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं.
26 हजार करोड़ की लागत से पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा. बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला नया पुल बनेगा. आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज. पीएम ग्राम सड़क योजना के फेज-4 के तहत 25 हजार ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी.
पहली जॉब में 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15 हजार रुपये की मदद सरकार करेगी. रोजगार देने वाली कंपनियों को सरकार इंसेंटिव देगी.
टॉप 500 कंपनियों में अगले पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा. प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में हर महीने 5 हजार रुपये का भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता की जाएगी.
दो साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी. 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएंगी. फसलों का डिजिटल सर्वे होगा. 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा. कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
नई टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं. 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा की सालाना आय पर 30% टैक्स.
मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई. MSME अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सके, इसके लिए PPP मोड में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे.
देशभर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी. इसके लिए ई-वाउचर्स आएंगे, जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे.
कैंसर की तीन और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया. इससे दवाएं सस्ती होंगी. एक्स-रे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वालीं एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी 15% से 5% की गई.
महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित. वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे. हॉस्टल और क्रेच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी.