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ट्रंप बोले- अमेरिकन को दो नौकरी, H-1B वीजा वालों की उम्मीदों को झटका

चुनावी साल में ट्रंप के इस कदम को अमेरिकी श्रमिकों के लिए मददगार माना जा रहा है, लेकिन इससे उन लोगों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है, जो एच-1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी के अरमान पाले थे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटोः पीटीआई) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटोः पीटीआई)

  • अमेरिकियों को रिप्लेस नहीं कर सकेंगी कंपनियां
  • टिकटॉक को बेचने या कारोबार समेटने की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा धारकों को बड़ा झटका दिया है. ट्रंप ने सोमवार को एच-1बी वीजा को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें अमेरिकी नागरिकों की विदेशी प्रोफेशनल्स को रखने पर रोक लगा दी गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि हमारा सीधा नियम है- अमेरिकन को रखो.

अमेरिका के श्रम मंत्री ने इस फैसले को लेकर कहा है कि एच-1बी वीजा के नाम पर धोखाधड़ी रोकने और अमेरिकियों के हितों की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया गया है. चुनावी साल में ट्रंप के इस कदम को अमेरिकी श्रमिकों के लिए मददगार माना जा रहा है, लेकिन इससे उन लोगों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है, जो एच-1बी वीजा पर अमेरिका में नौकरी के अरमान पाले थे.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही चीनी ऐप टिकटॉक को लेकर भी कड़े तेवर दिखाए. ट्रंप ने साफ शब्दों में टिकटॉक को चेता दिया कि या तो वो अमेरिका में अपना कारोबार बेच दे या फिर 15 सितंबर से बंद कर दे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 15 सितंबर तक यदि टिकटॉक के अमेरिका में कारोबार का सौदा तय नहीं होता है तो इसे बैन कर दिया जाएगा.

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टिकटॉक का अमेरिका में कारोबार खरीदने के लिए आईटी की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और बाइटडांस के बीच बातचीत चल रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 100 फीसदी हिस्सेदारी को लेकर बात होनी चाहिए. उन्होंने साथ ही यह भी जोड़ा कि इस सौदे से अमेरिका के खजाने में भी धन आना चाहिए. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इसे लेकर उनकी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से भी बात हुई है.

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गौरतलब है कि टिकटॉक को भारत पहले ही बैन कर चुका है. बता दें कि ट्रंप सरकार ने लगभग डेढ़ महीने पहले ही एच-1बी वीजा निलंबित करने का ऐलान किया था. ट्रंप ने इस साल के अंत तक के लिए एच-1बी वीजा सस्पेंड करने के फैसले को कोरोना संकट में अपनी नौकरी गंवा चुके अमेरिकी श्रमिकों के हित में उठाया गया कदम बताया था.

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