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ब्रिटेन में सिखों को अलग समूह मानने के लिये शुरू होगी कानूनी लड़ाई

ब्रिटेन के सिख फेडरेशन ने दावा किया कि उन्हें 325 गुरुद्वारों में से 150 का समर्थन प्राप्त है. लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे सिख समुदाय के लोग जनगणना में अलग से जातीय टिक बॉक्स की मांग करते रहे हैं.

लंबे समय से जारी है सिख समुदाय की लड़ाई लंबे समय से जारी है सिख समुदाय की लड़ाई

  • प्रिवी कौंसिल ने जातीय टिक बॉक्स के बिना ही जनगणना के दिए आदेश
  • सिख फेडरेशन ने चिट्ठी लिखकर फैसले के खिलाफ जताई आपत्ति

सिख फेडरेशन, 2021 में होने वाली जनगणना में सिख धर्म के लिए एक अलग से जातीय टिक बॉक्स की मांग कर रहा है. इस मामले में ब्रिटिश संसद के फैसले को चुनौती देने की तैयारी भी कर रहा है. इससे पहले प्रिवी कौंसिल ने 20 मई 2020 को सिख जातीय टिक बॉक्स के बिना ही जनगणना के आदेश दे दिए थे. जिसके बाद फेडरेशन ने प्रिवी कौंसिल को पत्र लिखकर उनके फैसले पर आपत्ति जाहिर की है. इसके साथ ही मांग नहीं मानने की सूरत में फेडरेशन कानूनी लड़ाई की तैयारी में है.

ब्रिटेन के सिख फेडरेशन ने दावा किया कि उन्हें 325 गुरुद्वारों में से 150 का समर्थन प्राप्त है. लंबे समय से ब्रिटेन में रह रहे सिख समुदाय के लोग जनगणना में अलग से जातीय टिक बॉक्स की मांग करते रहे हैं. इससे पहले उन्होंने मई 2019 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को इस संबंध में एक पत्र लिखा था और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इस मांग को ठुकाराए जाने की समीक्षा करने की मांग की थी.

इसके बाद मिले जवाब को समूह ने 'निराशाजनक' बताते हुए कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए वह ब्रिटेन के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा.

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फेडरेशन की मांग है कि सिख समुदायों के लिए अलग से श्रेणी बनाई जाए. जिससे ब्रिटिश सिखों के साथ उचित व्यवहार हो और नस्ली भेदभाव को दूर किया जा सके. दिसंबर 2018 में सांसदों के एक समूह ने देश में 2021 में होने वाली अगली जनगणना में सिख धर्म को एक अलग जातीय समूह के तौर पर दिखाने के लिये अभियान शुरू किया था. यह साल भर चला. इससे पहले देश के सांख्यिकी प्राधिकार ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है.

ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप (एपीपीजी) फॉर ब्रिटिश सिख्स ने ऑफिस ऑफ नेशनल स्टेटिस्टिक्स (ओएनएस) पर ‘‘जबर्दस्त’’ सिख समुदाय की अलग श्रेणी बनाने की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाया था.

वहीं एपीपीजी फॉर ब्रिटिश सिख्स की अध्यक्ष लेबर सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा, 'ओएनएस ने श्वेत पत्र में अपने नवीनतम प्रस्तावों में खुद को कानूनी कार्रवाई के लिये पेश कर दिया है और सिखों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव का दावा किया.'

उन्होंने कहा, 'गुरुद्वारों, सिख संगठनों और समुदाय के सहयोग से सांसद वर्ष भर के लिए एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिससे यह अधिकार मिले और जब जनगणना आदेश 2019, हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया जाए तो उसमें सिख जाति समूह के लिये टिक बॉक्स जोड़ा जाए.'

लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रिवी कौंसिल ने 20 मई 2020 को सिख जातीय टिक बॉक्स के बिना ही जनगणना के आदेश दे दिए. जिसके बाद सिख फेडरेशन ने एक बार फिर से आपत्ति जाहिर करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रिवी कौंसिल को खत लिखा है.

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बता दें, 2001 जनगणना में डाले गए वैकल्पिक धार्मिक सवाल में सिखों को पहले से ही एक अलग धर्म के तौर पर पहचान मिली हुई है.

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