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विश्व

क्या मुस्लिम नहीं हैं PAK आर्मी चीफ बाजवा? क्यों छिड़ा विवाद

क्या मुस्लिम नहीं हैं PAK आर्मी चीफ बाजवा? क्यों छिड़ा विवाद
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पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आपात कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें जनरल बाजवा के सेवा विस्तार की समरी को मंजूरी दी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्मी चीफ बावजा के कार्यकाल को बढ़ाने को वैध करने के लिए आर्मी एक्ट में संशोधन कर इसमें 'विस्तार' शब्द भी जोड़ा गया.
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इन तमाम घटनाक्रमों के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा की धार्मिक पहचान को लेकर भी चर्चा हो रही है. हाल ही में पाकिस्तान की पेशावर हाई कोर्ट में पूर्व मेजर खालिद शाह ने याचिका में बाजवा की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी थी कि वह कांदियानी समुदाय से आते हैं. पाकिस्तान में कांदियानी समुदाय अहमदिया मुस्लिम के तौर पर जाने जाते हैं और मुख्य धारा इन्हें गैर-मुस्लिम मानती है.
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इस याचिका में पूर्व डीजी आईएसआई रिजवान अख्तर को लेकर भी मुस्लिम होने की ड्यूटी नहीं पूरी करने को लेकर नाम लिया गया है क्योंकि उन्होंने सरकार को यह सूचित नहीं किया कि बाजवा मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं.

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पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, एक गैर-मुस्लिम आर्मी चीफ नियुक्त नहीं हो सकता है. याचिका में आर्मी चीफ के सेवा विस्तार को अवैध और गैर-कानूनी करार दिया गया है.
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अगस्त महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार ने बाजवा का कार्यकाल तीन सालों के लिए बढ़ा दिया था. नवंबर 2016 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बाजवा को सेना प्रमुख नियुक्त किया था, तो उस वक्त भी बाजवा की धार्मिक पहचान को लेकर विवाद हुआ था.
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जमायत अहल-ए-हदीत के सीनेटर साजिद मीर, शिया और सुन्नी संप्रदाय के कट्टरपंथी मौलानाओं ने बाजवा की नियुक्ति का जमकर विरोध किया था. उनका तर्क था कि बाजवा के रिश्तेदार अहमदी हैं. अहमदिया संप्रदाय के लोगों को अपनी मान्यताओं और परंपराओं की वजह से पाकिस्तान में लंबे समय से उत्पीड़न और प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा है.
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यहां तक कि अहमदिया संप्रदाय के लोगों को काफिर भी कहकर बुलाया जाता है. अहमदिया समुदाय के लोग कानूनी तौर पर भी खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते हैं. अहमदिया संप्रदाय के चौथे खलीफा को पाकिस्तान की सरकार के प्रतिबंधों की वजह से देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा था. अहमदियों की देशभक्ति को भी कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है.
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1974 में पाकिस्तान ने संवैधानिक संशोधन करते हुए अहमदियों को गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर दिया था और 1984 में एक कानून पास किया जिसमें अहमदियों के लिए अपनी पहचान मुस्लिम के तौर पर करने को अपराध घोषित कर दिया गया.

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पाकिस्तान में एक बड़ा धड़ा है जो जनरल कमर जावेद बाजवा की धार्मिक पहचान को लेकर नाखुश है. उनकी नियुक्ति के वक्त भी कुछ चरमपंथियों ने उनका नाम सेना प्रमुख के दावेदार की लिस्ट से हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के ताहिर अशरफी ने बाजवा की नियुक्ति का विरोध किया था.

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हालांकि, पाकिस्तान के कई शीर्ष सैन्य पदों पर अहमदी समुदाय के लोग रह चुके हैं. इमरान खान की सरकार ने बाजवा के कार्यकाल विस्तार करने के पीछे कश्मीर और अफगानिस्तान की असामान्य परिस्थितियों का हवाला दिया था.