भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर कसा शिकंजा! जानिए क्या हैं नए नियम?

6 May 2026

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क्यों शिकंजा कसा?

नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों का मकसद लोगों के आर्थिक नुकसान को रोकना है. जो गेमिंग में पैसा गंवा रहे थे. साथ ही, इन नियमों से सभी अवैध प्लेटफॉर्म बंद किए जाएंगे.

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कब से हुआ लागू?

यह नया कानून 1 मई 2026 से लागू हो चुका है. इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सख्त नियम और सरकार की निगरानी रहेगी. ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की समस्या न हो.

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 पैसे वाले गेम्स पर रोक

गेमिंग प्लेटफॉर्म अब ऐसे गेम्स नहीं दे सकेंगे, जिनमें पैसे जमा करने पड़ें या पैसे देकर कैश रिवॉर्ड मिले.

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इंडस्ट्री तीन हिस्सों में बंटी

गेमिंग इंडस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा गया है मनी गेमिंग, कॉम्पिटिटिव ईस्पोर्ट्स और कैज़ुअल गेमिंग. इससे सरकार को इंडस्ट्री पर बेहतर नजर रखने में मदद मिलेगी.

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नई रेगुलेटरी बॉडी

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिय नाम से नई रेगुलेटरी बॉडी बनाई है. यह प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगी और नए गेम्स को 90 दिनों के अंदर मंजूरी देगी.

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ईस्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन

ईस्पोर्ट्स संगठनों को 10 साल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे वे सरकार की निगरानी में रहेंगे.

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प्लेयर प्रोटेक्शन

कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म परएज वेरिफिकेशन, पैरेंटल कंट्रोल और लिमिट्स लगानी होंगी, ताकि खिलाड़ी सुरक्षित रह सकें.

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एडवरटाइजिंग पर रोक

प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर्स को बैन किए गए गेम्स का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे लोग इन गेम्स के जाल में न फंसें.

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