75% नंबर... ऑनलाइन ट्यूटोरियल! लर्निंग DL पाना भी होगा मुश्किल

29 October 2026

By: Ashwin Satyadev

DL बनवाना होगा कठिन

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी होना जरूरी है.

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नए नियम का प्रस्ताव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा में पास होने के नियमों में बड़े बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है. 

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लाइसेंस में मशक्कत

यदि ये प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो आने वाले समय में लर्निंग लाइसेंस के लिए भी लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है.

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सेफ्टी के लिए जरूरी

लेकिन रोड सेफ्टी के लिहाज से ये बेहतर भी होगा. इन बदलावों का मकसद लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और जिम्मेदार ड्राइवर तैयार करना है.

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मोटर व्हीकल एक्ट

मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVR) में बदलाव के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव रखा है.

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बढ़ेंगे पासिंग मार्क्स

इसमें लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के पासिंग मार्क्स बढ़ाने की बात कही गई है. फिलहाल परीक्षा पास करने के लिए 60% अंक हासिल करना जरूरी है.

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लाने होंगे 70%

नए प्रस्ताव के तहत आवेदकों को कम से कम 75% अंक लाने होंगे. यानी उम्मीदवारों को ट्रैफिक नियमों और रोड सेफ्टी से जुड़े सवालों की बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी.

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30 मिनट का ट्यूटोरियल 

प्रस्ताव के मुताबिक, लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को कम से कम 30 मिनट का ऑनलाइन सुरक्षित ड्राइविंग ट्यूटोरियल पूरा करना होगा.

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दी जाएगी ये जानकारियां

मौजूदा नियमों में इस ट्यूटोरियल के लिए न्यूनतम समय तय नहीं है. नए ट्यूटोरियल में रोड सिग्नल्स, ट्रैफिक नियमों और एक्सीडेंट के बाद क्या करें, इन बातों की जानारी दी जाएगी.

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बढ़ेगी समयसीमा

नए प्रस्ताव में ट्यूटोरियल पूरा करने की समयसीमा में भी बदलाव किया गया है. अभी आवेदकों को आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होती है. 

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7 दिनों के भीतर टेस्ट

प्रस्ताव के तहत इस अवधि को बढ़ाकर 15 दिन करने की बात कही गई है. हालांकि, ट्यूटोरियल पूरा होने के बाद आवेदक को अगले 7 दिनों के भीतर लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा देनी होगी.

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30 दिनों में सुझाव

मंत्रालय ने इन बदलावों को लेकर लोगों से लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी है. इसके लिए 30 दिन तक का समय तय किया गया है.

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फाइनल नियम नहीं

इस दौरान आम नागरिक और संबंधित पक्ष अपने सुझाव दे सकेंगे. फिलहाल ये बदलाव प्रस्तावित हैं. इन्हें फाइनल होने के बाद ही नियमों में बदलाव लागू किया जाएगा.

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