23 December 2025
BY: Aaj Tak Auto
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण ने सरकार को निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है. साफ हवा और सुचारु यातायात को प्राथमिकता बनाते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं.
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इनमें दिल्ली-NCR में पूल्ड और शेयरड इलेक्ट्रिक बस, ई-रिक्शा के लिए नए दिशा-निर्देश, डीटीसी बस रूट्स की प्लानिंग इत्यादि शामिल है.
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इसके अलावा दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पॉल्यूशन अंडरकंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) के लिए भी नए और सख्त नियम को लागू करने पर विचार कर रही है.
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सरकार का साफ संदेश है कि प्रदूषण के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.
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हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हुए बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि, पीयूसी सर्टिफिकेट ना रखने वाले लोगों का 10,000 का ही चालान काटा जाए.
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अमूमन जिन लोगों का पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से चालान कटता है वह लोक अदालत से 100 रुपये देकर अपना चालान माफ करवा लेते हैं.
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लेकिन अब सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाए इसलिए पीयूसी सर्टिफिकेट ना होने पर 10,000 रुपये का चालान ही काटा जाएगा.
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बैठक में ट्रैफिक कंजेशन पर भी विस्तार से चर्चा हुई. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दिल्ली के प्रमुख हॉटस्पॉट्स पर जाम की स्थिति और खराब न हो.
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सूत्रों के अनुसार ओला और उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की प्राइवेट बसों को दिल्ली-एनसीआर में चलाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है.
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तो यदि आप भी दिल्ली में वाहन चलाते हैं तो वाहन की पीयूसी की जांच कर लें. यदि डेट एक्सपायर हो गई है तो तत्काल नई पीयूसी बनवा लें.
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इसके लिए आप अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या किसी भी पीयूसी जांच केंद्र पर पहुंच कर PUC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.
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