भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए तनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, नागरिक सुरक्षा प्रणाली- जो वर्तमान में 15 जिलों में संचालित है- अब राज्य के सभी 75 जिलों में स्थापित की जाएगी.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस विस्तार का उद्देश्य तैयारियों को बढ़ाना, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और पूरे उत्तर प्रदेश में अधिक लचीला सुरक्षा ढांचा तैयार करना है.
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बयान में यह भी कहा गया है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान नागरिकों की सुरक्षा करना और संकट के समय कुशल राहत अभियान सुनिश्चित करना है. इस नीति के तहत, स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और राहत कार्यों में कौशल से लैस किया जाएगा, जिससे वे आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें.
इस पहल का समर्थन करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के अनुसार, अधिकारियों को आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने और प्रत्येक जिले में नागरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. बयान में कहा गया है कि नागरिकों को इस प्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे.
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आपको बता दें कि भारत-पाक तनाव के बीच इससे पहले यूपी के कई जिलों में मॉक ड्रिल की गई थी. इसके तहत ब्लैक आउट, फ्लैग मार्च, आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग आदि कदम उठाए गए थे. खुद सीएम योगी और डीजीपी ने मॉक ड्रिल को लेकर लोगों से अपील की थी. इसका मकसद किसी भी आपात स्थिति से आम नागरिकों को निपटने के तरीके बताना था.