महिला आरक्षण कानून पर बहस के बीच सरकार ने अचानक अधिसूचना जारी कर दी. ‘रूल 66’ के तहत जुड़े बिलों के बीच यह कदम रणनीतिक माना जा रहा है. जानिए कैसे यह फैसला मूल कानून को सुरक्षित रखने और राजनीतिक गणित साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
