दो दिन पहले शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए थे. इसके बाद जिला प्रशासन को भी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए. अब इस पर अमल शुरू हो गया है और प्रशासन मोर्चे पर सक्रिय हो गया है. यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रवासन नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है.
