इधर केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लागू किया. और उधर ILP यानी इनर लाइन परमिट की चर्चा शुरू हो गई, जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू है.
