सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2009 से 2019 के बीच का DA यानि बकाया महंगाई भत्ता कर्मचारियों को जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने DA को कर्मचारियों का कांस्टीट्यूशनल राइट्स बताया है
