सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध विध्वंस के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया. बेंच ने सुनवाई के दौरान अधिकारियों के आचरण पर घोर नाराजगी और असंतोष जताया. उनकी करतूत को मनमाना बताया.
