सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है कि कॉलेजों और कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स के सुसाइड रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए. कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य सुधार और काउंसलर नियुक्ति पर 15 गाइडलाइन्स जारी कीं.
