गहलोत सरकार ने 15 जनवरी 2023 से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद से काफी शिक्षक ट्रांसफर की मांग कर रहे थे. करीब 389 दिन बाद ट्रांसफर से रोक हटा ली गई लेकिन अभी शिक्षा विभाग में तबादलों पर रोक लगी रहेगी.