पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. राहुल गांधी ने सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री को हटाने और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई. वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी.